लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी कोटा मंजूर करण्यासाठी मानसिक आजार, विशेष शिक्षण विकार (एसएलडी) आणि आत्ममग्नता असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अपंगत्व मूल्यांकनाच्या पद्धती विकसित करण्याच्या याचिकेची तपासणी करण्यासाठी विशेष तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेला (एनएमसी) दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विशाल गुप्ता यांच्या याचिकेवर आले. त्याला अपंग व्यक्तींच्या हक्क कायद्यांतर्गत एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात आरक्षण नाकारण्यात आले होते, कारण त्याचे मानसिक अपंगत्व ५५ टक्के असल्याने तो वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी अपात्र ठरला होता. कायद्यानुसार, अपंगत्व ४० %पेक्षा कमी नसल्याचे प्रमाणित केले तर त्याला ‘प्रमाण अपंगत्व’ असल्याचे म्हटले जाते.