रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला धक्का

नोटाबंदीनंतरच्या घटनाक्रमांमुळे अपमान सहन करावा लागत आहे आणि प्रतिष्ठेलाही धक्का बसला आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपली तीव्र

नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतरच्या घटनाक्रमांमुळे अपमान सहन करावा लागत आहे आणि प्रतिष्ठेलाही धक्का बसला आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्याकडे व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारचे निर्णय हे रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता, वैधानिक व व्यवहाराच्या कार्यकक्षेतील कामांत हस्तक्षेप करणारे असल्याचे पत्रच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी उर्जित पटेल यांना पाठविले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या दैनंदिन कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याबद्दल आयबीआय कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कारभारात आवश्यकतेपेक्षा होणारा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा हस्तक्षेप अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अपमानास्पद असून तो तातडीने थांबवण्यात यावा, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तताचे रक्षण करण्यासाठी आपण पावले उचलावीत, असे आवाहनही गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना केले आहे. रिझर्व्ह बँकेतील चलन साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून संयुक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची ची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा आहे. त्याला आक्षेप घेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कारभारातील हस्तक्षेप बंद व्हावा, असे म्हटले आहे. अनेक दशकांपासून रिझर्व्ह बँकेची कार्यक्षमता, स्वायत्तता आणि स्वतंत्र कारभाराची ओळख त्यांच्या मेहनती कर्मचारी वर्गामुळे कायम आहे. मात्र संयुक्त सचिवाच्या नियुक्तीमुळे कार्यक्षमता व स्वायत्तता यावर परिणाम होईल, असा इशारा या पत्रात द्वारे देण्यात आला आहे. या पत्रावर आॅल इंडिया रिझर्व्ह बँक कर्मचारी असोसिएशनचे समीर घोष, आॅल इंडिया रिझर्व्ह बँक वर्कर्स फेडरेशनचे सूर्यकांत महाडिक, आॅल इंडिया रिझर्व्ह बँक आॅफिसर्स असोसिएशनचे सी. एम. पॉलसिस आणि आरबीआय आॅफिसर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी यांच्याही सह्या आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)