पवन ऊर्जा निर्मितीचे खरेदी करार रखडले

पवन ऊर्जा निर्मितीचे खरेदी करार रखडले
- ३५७ मेगावॅटचा प्रश्न: सरकारकडून प्रतिसाद नाही
यदु जोशी
मुंबई - काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात उभारलेल्या आणि वीज खरेदी सुरु असलेल्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या गुंतवणूकदार कंपन्यांबरोबर करार करण्यास राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे गुंतवणुकदारांची बिले रखडली आहेत.
दहा महिने झाले तरी ३५७ मेगावॅट वीज निर्मिती प्रकल्पांचे करार करणे बाकी आहेत. करार न झाल्याने या पवन ऊर्जा उत्पादकांचे बिले थकली आहेत. ही थकबाकी आता कोट्यवधी रुपयांपर्यंत गेली आहेत. परिणामी राज्यातील सुमारे २५०० कोटींची गुंतवणूक धोक्यात आहे. परिणामी, वर्षभरात राज्यात एकही नवीन प्रकल्प आला नाही.
महाराष्ट्रात पवन ऊर्जेच्या प्रकल्पात झालेल्या गुंतवणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आहे. सर्वच गुंतवणुकदारांनी बँकांकडून कर्ज काढली आहेत. बिल मिळत नसल्याने बँकांचे हप्ते भरले जात नाहीत. त्यामुळे व्याजाचा आकडा दररोज वाढतो आहे. येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत हप्ते सुरळीत करण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदारांना बँकांकडून सांगण्यात आले आहे.
उद्योगांची महाराष्ट्राकडे पाठ!
महाराष्ट्रात ६००० मेगावॅट इतकी पवन ऊर्जेची निर्मिती क्षमता आहे. आतापर्यंत ४३८२ मेगावॅटची निर्मिती झाली आहे. त्यातील करार न झालेली ३५७ मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प आहेत. त्यासाठीची २५०० कोटी ही आतापर्यंतची सर्वाधिक मोठी गुंतवणूक आहे.मात्र करारांसाठी मिहनोंमिहने वाट पाहावी लागत असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी आहे. नवे गुंतवणूकदार इतर राज्यांकडे वळत आहेत.

एक खिडकी धोरण नसल्याने गोंधळ
राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांच्या अर्जांची छाननी, मूलभूत सुविधांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र व परवानगी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाकडून (मेडा) दिली जाते. त्यानंतर कंपन्यांनी निर्मिती केलेली वीज खरेदी महावितरण कंपनीकडून केली जाते. तर, वीज खरेदीचे करार एमएसडीसीएलबरोबर करायचे. त्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा विभागाकडून मान्यता देण्यात येते. अशा पद्धतीने एका प्रकल्पाला अनेक विभागांकडून विविध परवानग्या घ्यावा लागतात. राज्यात एक खिडकी योजनेद्वारे प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही.
---------------------------------