मुंबई : महाकाय रकमेच्या सरकारी रोख्यात कंपन्या, वित्तीय संस्था, परदेशी वित्तीय संस्था यांच्यासोबतच आता सामान्य गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवा आणि त्याकरिता वित्तीय संस्थांनी आपल्या वित्तीय उत्पादनांद्वारे याकडे लक्ष द्यायला हवे, असे मत रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले. नुकत्याच सादर केलेल्या पतधोरणानंतर आर्थिक विश्लेषकांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे मत व्यक्त केले.
राजन म्हणाले, प्रत्येक आर्थिक वर्षात काही हजार कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे बाजारात येतात. यातील गुंतवणूक ही दीर्घकालीन असते. अनेक वित्तीय संस्था त्यावरील व्याज आकारणी किंवा गुंतवणुकीवरील परतावा म्हणून आपल्याकडील निधीचा काही भाग त्यात गुंतवत असतात. सामान्यांसाठीही हे बॉन्ड खुले असतात; पण त्याचे मार्केटिंग होत नसते. त्यामुळे वित्तीय संस्थांनी पुढाकार घेत जर त्याच्या वितरणावर लक्ष दिले तर अधिकाधिक सामान्य गुंतवणूकदारांनाही त्यामध्ये सहभागी होता येईल. (प्रतिनिधी)
सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता परकीय वित्तीय संस्थांकरिताही यामधील गुंतवणूक हा आकर्षक पर्याय ठरू शकतो, असे मत राजन यांनी व्यक्त केले. मात्र, गुंतवणुकीचा कालावधी किमान तीन वर्षाचा असल्यास त्यांना आकर्षक परतावा देणो शक्य असल्याचे ते म्हणाले. सरकारी रोख्यांत परकीय संस्थांनी गुंतवणूक केल्यास त्यांना मिळणारा परतावा तर आकर्षक असेलच; पण त्याचसोबत सरकारलाही मोठय़ा प्रमाणावर परकीय चलन उपलब्ध होणार आहे.