दीक्षाभूमीला अ पर्यटनस्थळाच्या दर्जासाठी जनहित याचिका

दीक्षाभूमीला अ पर्यटनस्थळाच्या दर्जासाठी जनहित याचिका
भूषण दडवेंची माहिती : शासनापुढे कुठलीही अडचण नसल्याचा दावा
नागपूर : दीक्षाभूमीला अ पर्यटन तीर्थक्षेत्र घोषित करण्यास शासनाला कोणतीही तांत्रिक अडचण नाही. त्यामुळे १७ ऑक्टोबरपर्यंत दीक्षाभूमीला अ तीर्थक्षेत्र घोषित न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे नागपूर शहर उपाध्यक्ष भूषण दडवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

दीक्षाभूमीला अ पर्यटन तीर्थक्षेत्र घोषित करण्यासाठी शासन निर्णय २४ ऑगस्ट २००४ नुसार प्रस्ताव व ठराव विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे घोषणा करण्यात शासनापुढे कुठलीही अडचण नाही. भूषण दडवे म्हणाले, २०१३ या वर्षी सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीक्षाभूमीला अ दर्जा देण्याची मागणी केली होती. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव आल्यास त्वरित घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा प्रस्ताव देऊनही तो धूळ खात पडला होता. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीक्षाभूमीला ब पर्यटन तीर्थक्षेत्राचा दर्जा दिल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. अ तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी आता कुठल्याही बैठकीची गरज नसून ही मागणी पूर्ण न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. पत्रकार परिषदेला डॉ. महादेव नगराळे, योगेश वागदे, वामन कोंबाडे, वंदना वैरागडे उपस्थित होत्या.
..................