राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधीसाठी रोख्यांचा प्रस्ताव

राजकीय पक्षांनी निधा गोळा करण्याची पद्धत अधिक पारदर्शी व्हावी यासाठी त्यांना फक्त दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या रोखीने घेण्याची अनुमती देण्याचा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांनी निधा गोळा करण्याची पद्धत अधिक पारदर्शी व्हावी यासाठी त्यांना फक्त दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या रोखीने घेण्याची अनुमती देण्याचा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीने रोखे काढून त्यांनी निवडणूक निधी जमा करण्याचा प्रस्ताव वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केला.ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने केलेली शिफारस सरकारने स्वीकारली असून त्यानुसार राजकीय पक्षांना कोणाही एका व्यक्तीकडून जास्तीत जास्त दोन हजार रुपयांपर्यंतची देणगी रोख स्वरूपात घेता येईल. त्याहून अधिक रकमेच्या देणग्या राजकीय पक्ष चेकने किंवा डिजिटल माध्यमातून घेऊ शकतील.सध्याच्या व्यवस्थेत राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या बहुतांश देणग्या निनावी स्वरूपात दिल्या जातात. भविष्यात कदाचित वाईट परिणाम भोगावे लागतील या शक्यतेमुळे देणगीदार नाव उघड करून चेकने किंवा अन्य पारदर्शी पद्धतीने देणग्या देण्यास नाखुश असतात. राजकीय पक्षांनी जास्तीत जास्त देणग्या देणगीदारांची नावे उघड होतील, अशा पद्धतीने घ्याव्यात यासाठी राजकीय पक्षांनी रोखे काढून निवडणूक निधी उभा करण्याची योजना प्रस्तावित आहे.जेटली म्हणाले की, राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधी रोख्यांसाठी सरकार रिझर्व्ह बँक कायद्यात दुरुस्ती करून एक स्वतंत्र योजना आखेल. त्यानुसार देणगीदार फक्त चेकने किंवा डिजिटल पद्धतीने पैसे देऊन हे रोखे प्राधिकृत बँकांमधून खरेदी करू शकतील. ठराविक मुदतीनंतर या रोख्यांची रक्कम राजकीय पक्षांच्या ठराविक बँक खात्यांमध्ये जमा होईल. याखेरीज राजकीय पक्षांनी प्राप्तिकर कायद्यात ठरवून दिलेल्या मुदतीत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्याचे बंधनही प्रस्तावित आहे.सध्याच्या व्यवस्थेनुसार राजकीय पक्षांनी त्याचे हिशेब पारदर्शी पद्धतीने ठेवून मिळालेल्या देणग्यांचे विवरणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे वेळेत सादर केल्यास, देणगीदार व देणगी घेणाऱ्यांना देणगीची रक्कम करमुक्त आहे. ज्यांनी २० हजार रुपयांहून अधिक देणगी रोखीने किंवा चेकने दिली आहे, अशा देणगीदारांची यादी ठेवण्याचे बंधनही पक्षांवर असेल.जे राजकीय पक्ष या नव्या अटींची पूर्तता करतील, त्यांनाच प्रचलित कायद्यानुसार प्राप्तिकरात सूट मिळेल, असे सांगून जेटली यांनी आशा व्यक्त केली की, या बदलांमुळे राजकीय पक्षांचे निधी संकलन अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी पद्धतीने होईल आणि त्यातून काळा पैसा तयार होण्यास निर्बंध येतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)