ईपीएफओतील प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा प्रस्ताव रद्द

नवी दिल्ली : केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेमध्ये (ईपीएफओ) असलेल्या कामगार संघटना आणि उद्योगांच्या प्रतिनिधित्वात कपात करण्याचा आपला प्रस्ताव मागे घेतला आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा दारुण पराभव झाल्यामुळे ईपीएफओतील प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. ईपीएफओतील कामगार संघटना आणि उद्योगांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा हा प्रस्ताव जनतेचा आवाज कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येत होता.
कर्मचारी भविष्य निधी आणि संकीर्ण तरतूद कायदा १९५२ मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या संदर्भात विचारविमर्श करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या सरकार, कर्मचारी आणि नियोक्त्यांच्या त्रिपक्षीय बैठकीत श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी ईपीएफओतील कर्मचारी किंवा नियोक्त्यांच्या प्रतिनिधित्वात कपात न करण्याची कामगार संघटनांची मागणी मान्य केली. ईएफओच्या केंद्रीय मंडळावर कामगार संघटना आणि उद्योगांचे प्रत्येक दहा प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात येतात. त्यात कपात करून ही संख्या पाचवर आणण्याचा सरकारचा प्रस्ताव होता. परंतु त्याला कामगार संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता. (वृत्तसंस्था)