नवी दिल्ली : केंद्रीय योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी व राज्यांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यापुढे दर महिन्याच्या चौथ्या बुधवारी राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्र सरकारच्या सचिवांशी ‘कॉन्फरन्स कॉल’च्या माध्यमातून एकाच वेळी संवाद साधणार आहेत. अशी कॉन्फरन्स कॉलने होणारी पहिली बैठक येत्या २५ मार्च रोजी होणार आहे.पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांनी अलीकडेच केंद्र सरकारच्या सर्व सचिवांना आणि राज्यांच्या मुख्य सचिवांना एक टिपण पाठवून या नव्या सुशासन योजनेचे स्वरूप आणि उद्देश त्यांना कळविला आहे. ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन’ या इंग्रजी नावाच्या आद्याक्षरांवरून या योजनेस ‘प्रगती’ असे संबोधण्यात येणार आहे.या कॉन्फरन्स कॉलला अद्ययावत माहिती तंत्रज्ञानाची जोड दिलेली असेल. त्यामुळे पंतप्रधान जेव्हा एखाद्या योजनेचा अथवा कामाचा आढावा घेतील तेव्हा त्याविषयीची सर्व माहिती व त्यावेळपर्यंतच्या प्रगतीचा आलेख त्यांना केवळ एका ‘क्लिक’ने उपलब्ध होईल. नृपेंद्र मिश्रा यांनी त्यांच्या टिपणामध्ये असे नमूद केले आहे की, पंतप्रधान कॉन्फरन्स कॉलवरून मुख्य सचिव व केंद्र सरकारच्या सचिवांशी संवाद साधतील तेव्हा ते अडचणींचे मुद्दे समजावून घेऊन त्यावर चर्चा करतील आणि त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते निर्देशही देतील. पंतप्रधानांनी दिलेले हे निर्देश संबंधित विषय अंतिमत: हातावेगळा केला जाईपर्यंत वेळोवेळी आढावा घेऊन ‘फॉलो-अप’ करण्यासाठी यंत्रणेत कायम राहतील. या नव्या व्यवस्थेमागील हेतू स्पष्ट करताना नृपेंद्र मिश्रा लिहितात की, लोकांच्या तक्रारी आणि गाऱ्हाण्यांचे निराकरण करणारी विश्वासार्ह यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान आग्रही आहेत. तसेच सरकारने सुरू केलेल्या कार्यक्रम आणि योजना वेळेत पूर्ण होऊन त्यांचे इच्छित लाभ जनतेला मिळावेत यासाठी त्यांच्या अंमलबजावणीवर निगराणीची सुयोग्य व्यवस्था असावी, यावरही पंतप्रधानांचा भर आहे. तसेच देशाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी राज्यांच्या योजना वेळेत पूर्ण व्हायला केंद्रानेही हातभार लावायला हवा, असे त्यांचे मत आहे. ‘प्रगती’ कॉन्फरन्स कॉलमुळे स्वत: पंतप्रधानांच्या निगराणीने हे काम होऊ शकेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)राजकीय पोटदुखीची शक्यतास्वत: पंतप्रधानांनी अशा प्रकारे मासिक आढावा घेणे सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांना गती देण्याच्या दृष्टीने चांगले असले तरी त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांची दुखरी नस दाबली जाऊन काहींना राजकीय पोटदुखी होण्याचीही शक्यता आहे, असे मत एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केले.