जनसुराज्यला रोखण्यासाठी महाआघाडीची मोट

सरदार चौगुले/ पोर्ले तर्फ ठाणे : प्रत्येक पावलास मन बदलते. तसेच प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पटावरील धोरणही बदलत असतात. सोयीच्या राजकीय घडामोडीत कुणाचं काय चाललंय? याकडे मतदारांचे बारीक लक्ष लागून राहिले आहे.जनसुराज्य पक्षाने राजकीय ताकद वाढविण्यासाठी भाजप पक्षाशी दोन हात केले आहेत. तर तालुक्यात महाआघाडीने समझोत्याचे राजकारण करीत जनसुराज्य पक्षाला रोखण्यासाठी मोट बांधली आहे. इतर निवडणुकीत एकमेकांना पाण्यात बघणार्‍या नेत्यांनी सोयीच्या राजकारणासाठी हात गुंफले आहेत. त्यामुळे राजकारणाच्या बदलत्या संक्रमणात व स्थानिक पातळीवर बदललेल्या संदर्भामुळे अनेक नेत्यांसह कार्यकर्ते व मतदारांची गोची झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

भोगावती : भोगावती सहकारी साखर कारखान्याची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशीचे आदेश प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी दिले आहेत. चौकशी अधिकारी म्हणून विशेष लेखापरीक्षक वर्ग एकचे के. बी. तेलंग यांची नियुक्ती केली असून, या निर्णयाने एकच खळबळ उडाली आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकापला याची फार मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
भोगावती साखर कारखान्यात सन २०१०/२०११/२०१२/२०१३ च्या अहवालात गंभीर दोष दाखविले आहेत. कारखान्याच्या संचालक मंडळाने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून अपहार केला आहे. त्याची चौकशी करून नुकसानीची जबाबदारी संचालक मंडळावर निश्चित करावी अशी मागणी बंडोपंत वाडकर, बापूसो गोंगाणे, बापूसो व्हटकर, जयसिंग साळवी आणि केरबा पाटील यांनी तत्कालीन साखर संचालक वाय. व्ही. सुर्वे यांच्याकडे केली होती. मात्र, या चौकशीला सत्ताधारी संचालक मंडळाने सन २०१४-२०१५ मध्ये स्थगिती आणली होती. त्यांच्यावर निर्णय होऊन सदर स्थगिती उठविण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांनी स्थगिती उठवत सदर दावाच रद्द केला आहे. त्यानुसार साखर संचालक सचिन रावळ यांनी अर्जदारांच्या मागणीनुसार विशेष लेखापरीक्षक के. बी. तेलंग यांची नियुक्ती करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयातील रिटपिटीशियन नं. ७९७९/२०१४ दि. ९ सप्टेंबर २०१४ चे आदेशाप्रमाणे योग्य कार्यवाही करून पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे आदेश तेलंग यांना देण्यात आले आहेत. स्थानिक सदस्य संस्था निवडणुका आणि भोगावती सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निर्णयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला फार मोठा दणका बसला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
चौकट
सन २०१०/२०११/२०१२/२०१३ या कार्यकाळात मोलॅसिस विक्रीत कोट्यवधी रुपयांचा पाडलेला ढपला, बगॅस विक्रीत लाखो रुपयांचा झालेला कारखान्याचा तोटा, स्क्रॅप विक्रीचे मूल्यांकन, खरेदीतील अनागोंदी यावर तक्रार करून, सविस्तर चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार ही चौकशी केली जाणार आहे.