उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट

उत्तराखंडमध्ये गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय संकटाला रविवारी नवे वळण मिळाले असून, केंद्र सरकारने सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यामुळे प्रशासन कोलमडल्याचे

नवी दिल्ली : उत्तराखंडमध्ये गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय संकटाला रविवारी नवे वळण मिळाले असून, केंद्र सरकारने सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यामुळे प्रशासन कोलमडल्याचे कारण पुढे करत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सोमवारी होऊ घातलेली शक्तिपरीक्षा निरर्थक ठरली आहे.केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशींवरून रविवारी सकाळी विधानसभा निलंबित ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट होताच या राज्यातील राजकीय घडामोडींना अचानक वेग आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रात्री उशिरा झालेल्या तातडीच्या बैठकीत उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी मोदी आसामची भेट अर्धवट सोडून घाईघाईने दिल्लीला परतले होते.राज्यपाल के.के. पॉल यांनी केंद्राला सादर केलेल्या अहवालात या राज्यातील राजकीय परिस्थिती अस्थिर असल्याचे तसेच सोमवारी विधानसभेत होणाऱ्या शक्तिप्रदर्शनाच्या वेळी गोंधळ होण्याची भीती व्यक्त केली होती.भाजपाने बंडखोरीसाठी भडकवले - रावतआमदारांना सुमारे २५-२५ कोटी रुपये देत बंडखोरीसाठी भडकविण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रपती राजवट लागू होताच पदच्युत झालेले मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी केला आहे. भाजपाने केंद्रीय नेतृत्वाशी संगमनत करीत माझे सरकार पाडले आहे. एका कटानुसार उत्तराखंडमध्ये आमदारांची सौदेबाजी झाली आहे. बंडखोर आमदारांची संख्या ९च्या पलीकडे जात नसल्याचे आढळून येताच उपरोक्त रकमेची बोली लावण्यात आली, असे ते म्हणाले. राज्यात विकास नाही झाला तरी चालेल, मात्र रावत सरकार स्थिर राहू नये हाच एकमेव अजेंडा भाजपाने राबविला. मी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच एका आठवड्याच्या आतच माझ्याविरुद्ध विधानसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणणारा हा पक्ष सरकार पाडण्यासाठी किती आतुर झाला होता हेच दिसून येते, असेही ते म्हणाले.ही लोकशाहीची हत्या - काँग्रेसचा आरोपयोग्यरीत्या निवडून आलेले सरकार बडतर्फ करणे ही लोकशाहीची हत्या असून, केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू करणे घटनाविरोधी ठरते. भाजपाचा लोकशाहीवर विश्वास नाही हेच त्यातून दिसून येते, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले. छोट्या राज्यांमधील निवडून आलेली सरकारे लोकशाहीविरोधी आणि बेकायदेशीर मार्गाने पाडली जाणे हीच सरकारची खरी इच्छा आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामागे कोणतेही आश्चर्य नाही. प्रत्येक पावलातून घटनात्मक नियम तोडले जात आहेत, असे काँग्रेसच्या सरचिटणीस अंबिका सोनी यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी यापेक्षा चांगले उदाहरण असूच शकत नाही. उत्तराखंडमध्ये राज्यघटना पूर्णपणे कोलमडून पडली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे चांगला आधार होता. १८ मार्च रोजीच मुख्यमंत्री रावत यांनी बहुमत गमावले होते.- अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्रीहरीश रावत यांचे सरकार भ्रष्टाचारात सहभागी असल्यामुळे ते बडतर्फ करण्याची गरज होती. मी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे स्वागत करतो. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट फार काळ राहू शकणार नसल्यामुळे नव्याने निवडणुका होतील. हे स्वागतार्ह असे पाऊल आहे.- विजय बहुगुणा, काँग्रेसचे बंडखोर नेते