राष्ट्रपतीही चुकू शकतात; उत्तराखंड हायकोर्टाचे मत

राष्ट्रपतीही चुकू शकतात त्यामुळे उत्तराखंड विधानसभा निलंबित ठेवण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयाच्या वैधतेबाबत न्यायालयीन समीक्षा केली जाऊ शकते, असे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्टकेले.

नैनीताल : राष्ट्रपतीही चुकू शकतात त्यामुळे उत्तराखंड विधानसभा निलंबित ठेवण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयाच्या वैधतेबाबत न्यायालयीन समीक्षा केली जाऊ शकते, असे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्टकेले.उत्तराखंडमध्ये कलम ३५६ अन्वये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय राजकीय शहाणपणातून घेतल्याचा युक्तिवाद मोदींच्या सरकारने केला. त्यावर लोक चूक करू शकतात. मग ते राष्ट्रपती असोत किंवा न्यायाधीश. राष्ट्रपतींनी त्यांच्यासमोर सादर केलेल्या तथ्यांच्या आधारे कायदेशीर हस्तक्षेप केला असला तरी त्यांचा निर्णय न्यायालयीन समीक्षेसाठी खुला आहे, असे मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ आणि व्ही.के. बिस्त यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यावर राष्ट्रपतींच्या समक्ष ठेवण्यात आलेली तथ्ये पाहता त्यांचा निर्णय न्यायालयापेक्षा भिन्न असू शकतो, असा दावा केंद्राने केला. उत्तराखंडच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे या राज्यातील परिस्थितीबाबत पाठविलेला अहवाल पाहता २८ मार्च रोजी विधानसभेत शक्तिपरीक्षणाकडे वाटचाल चाललेली होती, हे स्पष्ट होते असे खंडपीठाने म्हटल्यानंतर केंद्राने उपरोक्त युक्तिवाद केला.३५ आमदारांनी तसेच काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांनी मतविभाजनाची मागणी केल्याचा उल्लेख राज्यपालांनी १९ मार्च रोजी राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या अहवालात केलेला नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची गरज व्यक्त करणारी कोणतीही भीती राष्ट्रपतींच्या मनात नव्हती. त्याबाबत कोणतीही तथ्ये त्यांच्यासमक्ष नव्हती. असे असताना ३५ आमदार विरोधात उभे ठाकले ही बाब किंवा राज्यपालांनी तसा सुपूर्द केलेला अहवाल केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवटीच्या निर्णयाप्रत येण्यासाठी समाधानकारक कसा मानला? असा सवालही न्यायालयाने केला. (वृत्तसंस्था)बंडखोर आमदारांबाबतची चिंता विसंगत...राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देणाऱ्या पदच्युत मुख्यमंत्री हरीश रावत आणि इतरांच्या याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी केली. रावत यांनी नऊ बंडखोर आमदारांवर केलेले आरोप हे कलम ३५६ लागू करण्यासाठी पुरावा मानण्याबाबतही खंडपीठाने आक्षेप घेतला. या आमदारांबाबत केंद्र सरकारने व्यक्त केलेली चिंता पूर्णपणे विसंगत आणि अस्वीकारार्ह आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबद्दल एवढी गोपनीयता का? त्यावर न्यायालयात चर्चा का केली नाही. त्याबाबत याचिकाकर्ते रावत यांना टिपण का दिले नाही, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.