शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी भाजपा व सरकारला अडचणीत आणून, जास्तीत जास्त राजकीय लाभ उठविण्याच्या दृष्टीने एकीकडे संसदेत व संसदेबाहेर आक्रमक पवित्रा कायम ठेवत, न्यायालयापुढे हजर होऊन, पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी जामीन घ्यायचा व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जामीन न मागता तुरुंगात जायचे, अशी रणनीती काँग्रेसने आखल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांकडून समजते.याच धोरणानुसार, काँग्रेसने लागोपाठ दुसऱ्या दिवशीही संसदेत आणि संसदेबाहेर आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला. हे प्रकरण म्हणजे, पंतप्रधान कार्यालयाकडून (पीएमओ) घेण्यात येत असलेला शंभर टक्के राजकीय सूडच असल्याचा घणाघाती आरोप, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. राहुल गांधी यांच्यात हिंमत असेल, तर त्यांनी सभागृहाबाहेर आरोप करण्याऐवजी संसदेत येऊन पुरावे द्यावेत, असे प्रतिआव्हान सरकारकडून देण्यात आल्याने या प्रकरणाचा विखार आणखीनच वाढला.पक्षातील सूत्रांनुसार, आपल्याला कारागृहात पाठविण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्याचा विचार राहुल गांधी करीत आहेत. न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशानुसार, सॅम पित्रोदा वगळता, सर्व आरोपी १९ डिसेंबरला न्यायालयात हजर होणार आहेत. त्यानुसार सर्वांनी जामिनासाठी आवश्यक दस्तावेजही तयार केले आहेत, परंतु राहुल यांनी मात्र पक्षनेते व त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना आपण कुठल्याही स्थितीत जामीन घेणार नाही. झुकण्यापेक्षा कारागृहात जाणे केव्हाही चांगले असे स्पष्ट केले. फौजदारी प्रकरणात आरोपीने जामीन मागितला नाही, तर न्यायाधीश स्वत: त्याची जामिनावर सुटका करण्याचे वा कारागृहात पाठवण्याचे आदेश देऊ शकतात.>> हेराल्ड प्रकरणात नमते घेण्याची काँग्रेसची तयारी नाही. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी कारागृहात जाण्याचा निर्धार केला आहे. पक्षनेत्यांनी प्रदीर्घ बैठकीनंतर काही डावपेच आखले आहेत. त्यानुसार कपिल सिब्बल आणि अभिषेक सिंघवी यांनी बुधवारी पक्षाच्या खासदारांना हेराल्ड प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली. कुठेही हा मुद्दा चर्चेला आल्यास, पक्ष नेत्यांना संपूर्ण ताकदीनिशी पक्षाची बाजू मांडता यावी हा यामागील उद्देश आहे. या शिवाय १९ डिसेंबरला युवक काँग्रेस आणि पक्षाचे सर्व दिग्गज नेते पटियाला हाउस न्यायालयात हजर राहतील. राहुल यांची कारागृहात रवानगी झाल्यास, पक्षाकडून येथे शक्तिप्रदर्शन केले जाईल. दरम्यान, राहुल यांच्या अटकेसोबतच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, म्हणून सिब्बल आणि सिंघवी तयारी करीत आहेत.>>> हे फौजदारी प्रकरण नसल्याचे काँग्रेसचे वकील सिंघवी यांचे म्हणणे आहे. यात कुठलीही फसवणूक झाली नसल्याचा दावा करताना त्यांनी सांगितले की, असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल)चे मालकीहक्क ज्यांच्याकडे होते, ते आजही कायम आहेत. तर यंग इंडियाची स्थापना कंपनी कायद्याच्या परिच्छेद २५ अंतर्गत झाली असल्याने कुठल्याही प्र्रकारचा लाभ दिल्याचा आरोप निराधार ठरतो.एजेएलमध्ये जे भागधारक होते, तेच यंग इंडियामध्येही आहेत आणि ही कंपनी परिच्छेद २५ अंतर्गत असल्याने सोनिया आणि राहुल गांधींसह इतर सर्व आरोपींना कुठल्याही प्रकारचा लाभ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण काँग्रेस नॅशनल हेराल्ड, नवजीवन आणि उर्दू वृत्तपत्र नव्या स्वरूपात सुरू करण्याच्या तयारीत होती. त्या अनुषंगाने व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वृत्तपत्र सुरू करता यावे, म्हणून यंग इंडियाची स्थापना करण्यात आली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तुरुंगातही जाण्याची तयारी!
By admin | Updated: December 10, 2015 03:27 IST