नवी दिल्ली : अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह सर्व आर्थिक साह्य करावे, या काँग्रेससह सर्व पक्षांनी राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारत केलेल्या मागणीला अखेर केंद्र सरकारने होकार दिला. उत्तर आणि पश्चिम भारतात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने झालेले शेतीचे प्रचंड नुकसान आणि त्यावर व्यक्त झालेली एकमुखी चिंता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे आश्वासन सरकारने गुरुवारी राज्यसभेत दिले. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा सरकार पूर्ण सहानुभूतीने विचार करेल आणि तांत्रिक बाबींच्या खोलात न जाता मदत करेल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. कृषी मंत्रालयाने प्रत्येक राज्यातील नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र चमू स्थापन केल्या असून, सर्व तीन मंत्र्यांनी गुरुवारपासून विविध राज्यांना भेटी देणे चालविले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेऊन सरकारने तत्काळ मदत घोषित करावी तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी काँग्रेस, बसपा, संजद आणि माकपने केली. पवारांच्या मागणीचे एकमुखी समर्थनअवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीकडे लक्ष वेधत माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदतीच्या तसेच कृषी अवजारे खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज रद्द करण्याची मागणी करताना शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देणे गरजेचे असल्याकडे दीर्घ भाषणात लक्ष वेधले. त्यांच्या मागणीला विरोधकांसह सत्ताधारी सदस्यांनी बाके वाजवून समर्थन दिले. मंत्रिगट स्थापन कराअस्मानी संकटामुळे २२ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पिकांचे नुकसान झाले आहे. यापूर्वीच्या संपुआ सरकारने नुकसानीचा आढावा घेऊन तत्काळ मदतीची घोषणा करण्यासाठी मंत्रिगटांची स्थापना केली होती. उलटपक्षी सध्या सर्व मंत्रिगट विसर्जित करण्यात आले आहेत. ते त्वरित स्थापन करा अशी मागणी संजदचे के.सी. त्यागी यांनी केली. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील सर्व पिके नष्ट झाली आहेत. नुकसानीचा योग्य आढावा घेऊन भ्रष्टाचारमुक्त नुकसानभरपाई दिली जावी. - गुलाम नबी आझाद, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते.तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी झाल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण देशासाठी भाग्यशाली असल्याचा दावा केला, प्रत्यक्षात संपूर्ण देशात कृषिसंकट उभे ठाकले आहे. - सीताराम येचुरी, माकपा नेते