वीज दर जोड

यावेळी गोयनका म्हणाले की, आतापर्यंत आपण ग्राहकांच्या अधिकाराबाबत संघर्ष करीत आलो.आता सरकारने नीती निर्धारण (पॉलिसी मेकर) करण्याची जबाबदारी सोपविली. विदर्भात मुबलक कोळसा असल्याने या क्षेत्रात वीज निर्मिती प्रकल्प आले. पण यापूर्वीच्या सरकारने याच प्रमुख मुद्याकडे दुर्लक्ष करीत विदर्भावर अन्याय केला. नवीन सरकारचे धोरण ऊर्जा क्षेत्राच्या संदर्भात सकारात्मक आहे. औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीज वापर १०० युनिट प्रती दिवस करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे या ग्राहकांना ओपन ॲक्सेस मधून कमी दरात वीज मिळू शकेल. विदर्भात प्रती दिन ७ हजार ते ८ हजार मे.वॅ. वीज निर्मिती होते. पण त्यापैकी केवळ १३०० मे.वॅ.चा वापर होतो. त्यामुळे अनुदानाच्या बाबतीत विभागनिहाय निकष लावून या भागातील ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज मिळू शकेल.
सुरुवातीला मधुकर किंमतकर यांचे भाषण झाले. त्यांनी वीज जोडण्या देताना विदर्भावर अन्याय झाल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व संचालन सुधीर पालीवाल यांनी केले. कार्यक्रमाला असोसिएशनचे पदाधिकारी,सदस्य आणि ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)