नवी दिल्ली : कंपनी कायद्यातील दोन तृतियांश गुन्ह्यांतील दंडात्मक तरतुदी रद्द करण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली आहे. या कायद्यातील ६६ पैकी ४0 कलमांतील तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद काढून टाकली जाणार आहे.
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या सुधारणांसाठी आग्रह धरला आहे. छोट्या कंपन्यांसाठी असलेली दंडाची तरतूदही कमी करण्याची मागणी मंत्रालयाने केली आहे. देशात नोंदणीकृत असलेल्या ११ लाख कंपन्यांपैकी दोन कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या आणि ५0 लाखांपर्यंत मूळ भागभांडवल (पेड-अप कॅपिटल) असलेल्या आठ लाख कंपन्यांना प्रस्तावित बदलांचा लाभ होईल. तडजोड प्रक्रियेद्वारे कंपनी अथवा तिचे संचालक दंड भरून खटला टाळू शकतील.
कॉर्पोरेट व्यवहार सचिव इंजेटी श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनी कायदा समितीमध्ये या उपाययोजनांवर चर्चा झाली आहे. नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी तुरुंगवासाऐवजी कठोर प्रतिबंधात्मक तरतुदी करण्यावर समिती विचार करीत आहे. उदा. एखाद्या कंपनीने नियम मोडल्यास कंपनीला निधीपासून दूर ठेवता येऊ शकेल. अथवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाचे स्थलांतर रोखता येईल.या समितीवर कोटक महिंद्रा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक आणि विधिज्ञ शार्दूल श्रॉफ हे सदस्य आहेत. काही आठवड्यांतच समिती अहवालास अंतिम स्वरूप देईल. पुढील महिन्यात होत असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात बदल करणारे विधेयक आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.गंभीर गुन्ह्यांतच कैदसूत्रांनी सांगितले की, संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांचा सन्मान करा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले असून, त्यानुसार कंपनी कायद्यात योग्य बदल केले जात आहेत. तडजोडीला परवानगी नसलेल्या कलमांना आम्ही हात लावणार नाही. तुरुंगवासाची तरतूद मात्र केवळ गंभीर गुन्ह्यांतच असेल.