नवी दिल्ली : राज्यसभेत बहुमताअभावी वटहुकूमांना मंजुरी मिळविण्यात अपयश आल्यास सरकार संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावत बहुमताच्या आधारावर ते पारित करण्याचा मार्ग अवलंबू शकते. सरकारमधील उच्च सूत्रांनी ही शक्यता पुरती नाकारलेली नाही.अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मेच्या प्रारंभी संपणार असून विमा व कोळसा क्षेत्रातील सुधारणांसंबंधी वटहुकूमांचे कायद्यात रूपांतर होऊ न शकल्यास सरकारला महत्त्वपूर्ण आर्थिक विधेयक पारित करण्यासाठी संयुक्त अधिवेशनाखेरीज अन्य पर्याय उरणार नाही. विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत विमा कायदा सुधारित विधेयक लोकसभेत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे या सूत्रांनी नमूद केले.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)