ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, ९ - भारतात केंद्र सरकारला इंटरनेटवर पाहिल्या जाणा-या पॉर्नोग्राफिक कन्टेंटवर निर्बंध घालणे सध्या तरी शक्य नसल्याचे दिसून येते. कारण पॉर्न वेबसाईट्स ब्लॉक करणे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीगत स्वातंत्र्याची गळपेची करण्यासारखे असल्याचे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारला इंटरनेटवर पाहिल्या जाणा-या पॉर्न वेबसाईट्स, व्हिडिओ आणि पॉर्न मजकूर ब्लॉक करण्याचे किंवा त्यावर निर्बंध घ्यालण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रिम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद -२१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक स्वातंत्र असून याबाबत कोर्ट कोणताही अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही. कारण एखादी व्यक्ती कोर्टात येऊन सांगू शकते की, मी प्रौढ व्यक्ती असून तुम्ही मला माझ्याच घरात किंवा चार भिंतीच्या रुममध्ये पॉर्न व्हिडीओ पाहण्यापासून कसं काय रोखू शकता? हे घटनेच्या कलम २१चं उल्लंघन आहे. मात्र हा गंभीर मुद्दा असून त्याबाबत लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. याबाबत केंद्र सरकारने पॉर्न वेबसाईट्सवर बंदी घालण्याची भूमिका स्पष्ट करावी, असा आदेश सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी दिला आहे. तसेच सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञपत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
आता सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयावर केंद्र सरकार कोणती पावलं उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागणार आहे.