शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पर्यावरणप्रेमींच्या तीव्र विरोधासमोर केंद्र सरकार झुकलं, ‘अरवली’ला वाचवण्यासाठी घेतला मोठा निर्णय   
2
नवीन वर्षात बदलणार काँग्रेसचं 'पॉवर' समीकरण; प्रियांका गांधींना मिळणार महत्त्वाची जबाबदारी
3
IPL 2026 आधीच RCBच्या स्टार खेळाडूला होणार अटक? तब्बल ५ कोटी मोजून घेतलंय संघात
4
‘प्लॅन २०४९’, चीनची भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर नजर, लष्करी बळावर कब्ज्याची तयारी
5
"आम्हाला मतदान केलं तर प्रश्न सोडवू, पण दुसरीकडे केलं तर..."; नितेश राणेंचा मतदारांना इशारा
6
VIDEO: धावत्या ट्रेनमध्ये WWE स्टाईल राडा! 'इंटरसिटी'मध्ये प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी
7
Sukesh Chandrashekhar : "माय लव्ह, हे तेच घर आहे जे..."; जेलमध्ये असलेल्या सुकेशने जॅकलिनला गिफ्ट केला आलिशान बंगला
8
Vijay Hazare Trophy: ४०० हून अधिक धावांचं लक्ष्य ४७.३ षटकांतच गाठलं, कर्नाटकच्या संघाची इतिहासात नोंद!
9
'मला पंतप्रधान मोदींना भेटायचे आहे', उन्नाव बलात्कार पीडिता राहुल गांधींना म्हणाली...
10
प्रेमविवाह फसला; लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासून जोडपे झाले वेगळे, ८ दिवसांत घटस्फोट
11
Smartphones: २०२५ मधील 'टॉप ५' पैसा वसूल स्मार्टफोन, यादीत मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश!
12
रेल्वे प्रवासादरम्यान माजी मंत्र्यांच्या बॅगवर चोरांचा डल्ला, फोन, रोख रक्कम आणि दागिने लंपास
13
इंडिगोच्या वर्चस्वाला धक्का; केंद्र सरकारकडून ‘या’ दोन नव्या विमान कंपन्यांना मान्यता
14
Prashant Jagtap Resignation: २७ वर्षांची साथ सोडली; प्रशांत जगतापांचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला रामराम
15
“राहुल गांधींसारखे पार्ट टाइम राजकारणी होऊ नका, कठोर मेहनत घेत राहा”; नितीन नबीन यांचा संदेश
16
"आम्ही इंग्रजी आहोत का? इथे लंडनमधून राहायला आलोय का?" बावनकुळेंनी ठाकरे बंधूंना सुनावलं
17
IPL लिलावात अनसोल्डचा टॅग; त्याच पठ्ठ्यानं विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत विक्रमी द्विशतकासह रचला इतिहास
18
"भजन करायला थोडीच बसलोय, मठ पुरेसे आहेत...!"; हा श्लोक म्हणत CM योगी भरविधानसभेत कडाडले
19
शिंदेसेनेच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर; गोविंदासह 'या' ४० नेत्यांकडे प्रचाराची धुरा!
20
शिवसेना-मनसे युती, संजय राऊतांना मानाचे स्थान, पण बाळा नांदगावकर कुठेच दिसेना; गेले कुठे?
Daily Top 2Weekly Top 5

राजकीय पक्ष आरटीआयच्या कक्षेत; जनहित याचिका

By admin | Updated: May 20, 2015 02:24 IST

सर्व राजकीय पक्षांना ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ घोषित करून त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली

नवी दिल्ली : सर्व राजकीय पक्षांना ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ घोषित करून त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली असून सर्वोच्च न्यायालयात या मागणीसाठी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे संस्थापक सदस्य जगदीप एस. छोकड आणि आरटीआय कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सर्व राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणा, राजकीय पक्षांना या कायद्याअंतर्गत आपले उत्पन्न आणि खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी यात केली गेली आहे.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)