ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ३ - निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता राजकीय पक्षांना अवघ्या एक रुपयाची देणगी देणा-या देणगीदाराचे नाव, पत्ता आणि अन्य माहितीचा 'रेकॉर्ड' ठेवावा लागणार असून राजकीय पक्षांना चार्टड अकाऊंटंटकडून त्यांच्या अकाऊंट बूकचे ऑडीट करुन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
भारतातील राजकीय पक्षांना यापूर्वी केवळ २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणगी देणा-या देणगीदाराचे नाव, पत्ता, पॅन नंबर याचा तपशील ठेवावा लागत होता. मात्र बहुसंख्य राजकीय पक्ष २० हजार रुपयांपेक्षा कमी देणगी स्वीकारायचे. यात भर म्हणजे हा व्यवहार चेकऐवजी थेट रोख रकमेद्वारे व्हायचा. पक्षाच्या अकाऊंट बुकमध्ये देणगीचे स्वरुप बेनामी अशी नोंद केली जायची. यामागे उत्पन्नाचे स्त्रोत लपवणे हा उद्देश असायचा. यावर लगाम लावण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नवीन नियमावली लागू केली आहे. एक ऑक्टोंबरपासून ही नियमावली लागू होणार असून यासंदर्भात लवकरच सर्व राज्यांचे निवडणूक आयुक्त, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांना एक परिपत्रकही पाठवले जाणार आहे.
नवीन नियमांनुसार यापुढे सर्व राजकीय पक्षांना अवघ्या एक रुपयाची देणगी देणा-या देणगीदाराचेही आर्थिक तपशील द्यावे लागणार आहे. यात देणगीदाराचे नाव, पत्ता आणि अन्य माहितीचा समावेश असेल. मात्र जनसभांच्या ठिकाणी मिळणा-या देणगीसाठी हा नियम लागू नसेल. राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी हा नियम लागू केल्याचे निवडणूक आयोगातील एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले. याशिवाय प्रत्येक राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांचे दरवर्षी एखाद्या प्रमाणित चार्ट़ अकाऊंटन्टकडून ऑडीट करणे बंधनकारक असेल व ऑडीटची कॉपी ३१ ऑक्टोंबरपूर्वी निवडणूक आयोग व अन्य संबंधित सरकारी यंत्रणांकडे सादर करावी लागेल असेही या नियमावलीत म्हटले आहे.