नवी दिल्ली, दि. 1 - भ्रष्टाचाराविरोधात पुकारलेल्या लढाईमध्ये आता केंद्रातील मोदी सरकारच्या रडावर भ्रष्ट सरकारी अधिकारी-कर्मचारी आहेत. मोदी सरकारचं आता मोठं सर्जिकल स्ट्राईक भ्रष्ट सरकारी कर्मचा-यांविरोधात सुरू होणार आहे. सरकारनं यासाठी मोठी योजनादेखील आखली आहे. या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्व डागाळलेले अधिकारी व कर्मचा-यांच्या नावांची यादी बनवण्याची तयारी सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. सर्व मंत्रालयं आणि विभागांतून डागाळलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांच्या नावांची यादी सरकारनं मागवली आहे. यानुसार कर्मचा-यांची नावं, त्यांच्याविरोधातील आरोप, तपासाची स्थिती आणि त्यासंदर्भातील अहवाल दिले जाणार आहेत.
यानुसार, केंद्र सरकारमधील सर्व भ्रष्ट कर्मचा-यांसंबंधी पुरावे देणारे कागदपत्रं तयार करुन याद्वारे भ्रष्ट कर्मचा-यांची सर्व माहिती उपलब्ध राहावी, असा या योजनेमागील हेतू आहे. गृहमंत्रालयाकडून 23 जुलैला सर्व मंत्रालयं व विभागांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात 5 ऑगस्टपर्यंत ही कागदपत्रं तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अंतिम मुदतीचं पालन करणे आवश्यक आहे, असा सक्तीचा आदेशही या पत्रामध्ये देण्यात आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार भ्रष्ट कर्मचा-यांच्या माहितीचे कागदपत्रं बनवले जात आहेत. यामध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर संबंधितांविरोधात कोणत्या प्रकारची कारवाई करण्यात आली, याचा उल्लेख करावा लागणार आहे. या प्रक्रियेत भ्रष्ट कर्मचा-यांना वाचवणा-यांचीही नावं समोर येणार आहेत. दरम्यान, 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदी सरकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचार दूर करण्याच्या मोहीमेसंदर्भात बातचित करण्याची शक्यता आहे.
भ्रष्ट कर्मचा-यांनी माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर ही माहिती सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाला पाठवण्यात येणार आहे. त्या आधारे संबंधित यंत्रणा स्वतंत्रपणे कारवाई करू शकतात. त्यामुळे एकाचवेळी हजारो कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अलिकडेच मोदी सरकारनं खराब कामगिरी करणाऱ्या अनेक आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर आगामी काही दिवसांत पुन्हा एकदा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर सर्जिकल स्ट्राईक होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास 110 आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी रडारवर आहेत.