पंतप्रधानांना कुंभमेळ्याचे निमंत्रण

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट

हायकोर्टात माहिती : ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीचे प्रकरण
नागपूर : राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील खराब रस्ते दुरुस्तीस केंद्रीय रस्ते निधी (सीआरएफ) मिळण्याकरिता आतापर्यंत दोन प्रस्ताव सादर केले आहेत. यापैकी एक प्रस्ताव ९६ कोटी रुपयांचा आहे. ही माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.
यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी याचिकेवर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. विविध महामार्गांची विकास कामे व मौदा येथील एनटीपीसी प्रकल्पासाठी यंत्रांचे मोठमोठे सुटेभाग, रेती, मुरुम, लोहा इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते खराब झाले आहेत़ अपघात वाढले आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन विशेष समितीने ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीसाठी एकूण २०८ कोटी १४ लाख रुपयांची गरज असल्याचा अहवाल दिला आहे. मात्र, रस्ते खराब होण्यासाठी एनएचएआय, एनटीपीसी, पाऊस, जडवाहतूक किंवा इतर कोणासही जबाबदार ठरविणे समितीने टाळले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.