नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे लाखो कुटुंबे उध्वस्त झाली आहेत. अनेक मुलांनी त्यांचे पालक गमावले आहेत. अशा मुलांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम' सुरू केली आहे. याअंतर्गत मुलांना 2,000 रुपयांचे मानधन मिळते. मात्र आता सरकार ही रक्कम 4000 रुपयांपर्यंत वाढवणार असल्याचे म्हटले जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ पुढील काही आठवड्यांत यासंबंधीची अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. (pm cares for children scheme under the pm cares for children scheme instead of 2000 the government will now give 4 thousand rupees)
पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना29 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजनेअंतर्गत अशा मुलांना शिक्षण आणि वैद्यकीय विम्याची सुविधा जाहीर केली होती. आता या योजनेअंतर्गत मदतीची रक्कम वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या योजनेशी संबंधीत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने अशा अनाथ मुलांना वेतन वाढवून 4,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासह, ते म्हणाले की, येत्या काही आठवड्यांत त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकते.
3250 अर्ज प्राप्त महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारला पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजनेसाठी आतापर्यंत 467 जिल्ह्यांमधून 3250 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी विविध राज्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 667 अर्ज मंजूर केले आहेत. उर्वरित अर्जांची छाननी सध्या सुरू आहे. म्हणजेच आता सरकारकडे अर्ज येऊ लागले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काय केली होती घोषणा?1. कोरोनामुळे आई -वडील गमावलेल्या मुलांना 18 वर्षे वयापर्यंत सरकार मासिक भत्ता (स्टायपेंड) देईल.2. या अंतर्गत, मुले 23 वर्षांची झाल्यावर पीएम केअर्स फंडातून 10 लाख रुपयांची एकमुश्त रक्कम दिली जाईल.3. केंद्र सरकारकडून या मुलांना मोफत शिक्षण दिले जाईल.4. या अंतर्गत, मुलांना उच्च शिक्षणासाठी कर्ज मिळेल, ज्याचे व्याज पीएम केअर्स फंडातून दिले जाईल.5. या मुलांना आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 18 वर्षांपर्यंत 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळेल.6. विमा प्रीमियम पीएम केअर्स फंडातून भरला जाईल.7. दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना जवळच्या मध्यवर्ती शाळा किंवा खाजगी शाळेत प्रवेश दिला जाईल.8. 11 ते 18 वयोगटातील मुलांना सैनिक शाळा आणि नवोदय विद्यालय यासारख्या केंद्र सरकारच्या कोणत्याही निवासी शाळेत प्रवेश दिला जाईल.9. जर मुले त्याच्या पालक किंवा कुटुंबातील इतर कोणत्याही सदस्यासह राहत असेल तर त्याला जवळच्या केंद्रीय विद्यालय किंवा खाजगी शाळेत प्रवेश मिळेल.10. जर मुलाला खाजगी शाळेत दाखल केले असेल तर शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत त्याची फी पीएम केअर फंडातून दिली जाईल आणि त्याच्या शाळेचा गणवेश, पुस्तके आणि प्रतीचा खर्चही दिला जाईल.