ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली,दि. १ - देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका निभावणा-या नियोजन आयोगाचे आता नीती आयोग असे नामकरण करण्यात आले आहे. नीती आयोगाच्या कार्यकारिणीमध्ये सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांचा समावेश असेल असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे सगळ्या राज्यांच्या विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा मोदी सरकारने व्यक्त केली आहे.
जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना नियोजन आयोगाची स्थापना १९५० च्या सुमारास झाली होती. परंतु आता कालबाह्य अशी टीका त्यावर होत होती आणि मोदी सरकारने नियोजन आयोगच गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी नियोजन आयोग गुंडाळून त्याऐवजी नवीन संस्था निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. तीन आठवड्यांपर्वी यासंदर्भात मोदींनी देशभरातील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाही केली होती. यात काँग्रेस वगळता बहुसंख्य मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन आयोगाऐवजी नवीन संस्था निर्माण करण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. केंद्र आणि राज्यातील सहकार्य वाढवून टीम इंडिया म्हणून काम करण्यासाठी नवीन संस्था उपयुक्त ठरेल असे मोदींनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते. नियोजन आयोग बरखास्त करण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने नवीन वर्षात पहिले पाऊल टाकले. गुरुवारी नियोजन आयोगाचे नामकरण नीती आयोग असे करण्यात आले आहे.