पेट्रोगेटचा गुन्हा गोपनीयता अंतर्गतच

पेट्रोलियम मंत्रालयातील दस्तऐवज लीकप्रकरणी करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा अंतर्भाव कार्यालयीन गोपनीयता कायद्यात होतो आणि या संदर्भातील तपास सुरू आहे,

नवी दिल्ली : पेट्रोलियम मंत्रालयातील दस्तऐवज लीकप्रकरणी करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा अंतर्भाव कार्यालयीन गोपनीयता कायद्यात होतो आणि या संदर्भातील तपास सुरू आहे, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी सोमवारी न्यायालयात दिली.ज्युबिलंट एनर्जीचे अधिकारी सुभाष चंद्रा यांनी दस्तऐवजांचे सहा संच बेकायदेशीररीत्या आपल्या जवळ बाळगले होते. यापैकी एकही दस्तऐवज जवळ बाळगण्याचा चंद्रा यांना अधिकार नाही. हे संच त्यांच्याजवळून जप्त करण्यात आले आहेत. असे दस्तऐवज बाळगणे हा कार्यालयीन गोपनीयता कायद्यान्वये गुन्हा आहे, असे सांगून दिल्ली पोलिसांनी चंद्रा यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. चंद्रा आणि अन्य ११ जणांविरुद्ध या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आपल्या अशिलाच्या ताब्यातून एकही गोपनीय दस्तऐवज हस्तगत करण्यात आलेले नाही, असे आरोपपत्रात म्हटले आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे आणि तपासादरम्यान पोलिसांनी चंद्रा यांच्याजवळून मोबाइल फोन वा लॅपटॉप जप्त केलेला नाही असल्याचे चंद्रा यांच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले. चंद्रा हे दोन महिन्यांपासून कस्टडीत आहेत. फिर्यादी पक्षाच्या वकिलांनी हा दावा खोडून काढला. चंद्रा आणि सहआरोपी ललता प्रसाद यांच्यादरम्यान १ मार्च २०१४ ते १७ फेब्रुवारी २०१५ या काळात ५० वेळा फोनवर बोलणी झाली. चंद्रा आणि त्यांच्या कंपनीने या दस्तऐवजांचा कसा वापर केला याची चौकशी सुरू आहे आणि ज्युबिलंट एनर्जीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मोबाइल फोन व लॅपटॉप जप्त करण्यात आले आहेत, असे फिर्यादी पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले. जामीन अर्ज फेटाळला : मुख्य महानगर दंडाधिकारी संजय खनगवाल यांनी या पेट्रोगेट प्रकरणातील आरोपी पत्रकार शांतनू सायकिया याचा जामीन अर्ज खारीज केला. सायकिया हा अन्य १२ आरोपींपैकी एक आरोपी आहे. सायकियाच्या ताब्यातून गोपनीय दस्तऐवज हस्तगत केले आहेत, असे सांगून पोलिसांनी त्याच्या जामिनाला विरोध केला. सायकिया हा इंडिया पेट्रो ग्रुप नावाने एक वेबपोर्टल चालवायचा आणि गोपनीय दस्तऐवजांचे विश्लेषण करायचा व ते ग्राहकांना विकायचा, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.