महिलेची गर्भपातासाठी कोर्टात याचिका

गर्भातील भ्रूणाला गंभीर आजार असल्यामुळे गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या महिलेच्या आरोग्याची स्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली.

नवी दिल्ली : गर्भातील भ्रूणाला गंभीर आजार असल्यामुळे गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या महिलेच्या आरोग्याची स्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली. सात डॉक्टरांचा समावेश असलेले हे मंडळ महिला व भ्रूणाची आरोग्य तपासणी करून वस्तुस्थिती जाणून घेणार आहे. कोलकात्याची ही महिला २४ आठवड्यांची गर्भवती आहे. गर्भपात कायदा १९७१ नुसार, २० हून अधिक आठवडे झाल्यानंतर गर्भपात करता येत नाही. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या सुटीकालीन पीठाने वैद्यकीय मंडळाला २९ जूनपर्यंत आपला अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश दिले. या मंडळाला संबंधित महिला आणि तिच्या उदरात वाढत असलेल्या भ्रूणाच्या आरोग्याची तपासणी करायची आहे. अशा प्रकारची गंभीर विकृती असलेले हे बाळ कदाचित पहिल्या शस्त्रक्रियेतच वाचू शकणार नाही, असा अहवाल एका डॉक्टरने दिला असून, न्यायालयाने त्या अहवालाचीही दखल घेतली आहे. भ्रूणात गंभीर विकृती असून, ती आईच्या आरोग्यासाठीही धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे आम्हाला २४ आठवड्यांचा गर्भ काढून टाकण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती संबंधित महिला आणि तिच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्याबाबतच्या कायद्याच्या (१९७१) कलम ३ (२) (ब) च्या घटनात्मकतेला आव्हान देण्यासह याचिकाकर्त्याने आई आणि गर्भातील बाळाच्या आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याची विनंती केली होती. या तरतुदीनुसार, २० आठवड्यांपर्यंतच गर्भपात करता येतो. गर्भाला २१ आठवडे झाल्यानंतर भ्रूणात गंभीर व्यंग असल्याचे आढळल्यापासून महिला मानसिकरीत्या खचली आहे. आज तंत्रज्ञान खूप प्रगत झाले आहे.