लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या काळात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनी वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाºयांचे वेतन वेळेत दिले नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने सादर केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांना खडसावत वेळेत वेतन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
एका डॉक्टरने केलेल्या याचिकेवर न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. डॉक्टर किंवा आरोग्य कर्मचारी क्वारंटाइनमध्ये असल्यास त्यांचे त्या दिवसांतील वेतन कापले जाते शिवाय वेतनही वेळेवर देत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. पंजाब, महाराष्ट्र, त्रिपुरा व कर्नाटक या राज्यांनी सूचना करूनही आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टरांना वेळेवर वेतन दिले नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयास दिली.कडक शब्दांत ताशेरे : सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत व नाराजी व्यक्त केली. त्रिपुरा, पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये चाचणी, तपासणी आणि इतर आरोग्य सेवा देणाºया कर्मचाºयांना योग्य वेळेत सुट्टी देण्यात यावी, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई कराकेंद्र सरकारने तसेच आरोग्य विभागाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेले आदेश तसेच मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी होत नसेल तर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये केंद्र सरकारने राज्यांवर कार्यवाही करावी, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, येत्या १० आॅगस्टला या प्रकरणावर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.विलगीकरण कालावधीतील वेतन कापता येणार नाहीडॉक्टरांच्या विलगीकरणाच्या कालावधीस रजेत परावर्तित करू नये. या कालावधीतील त्यांचे वेतन कापता येणार नाही, अशा सूचनाही कोर्टाकडून देण्यात आल्या.यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सूचना देऊन न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.