पाटणा : बिहारच्या न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे. त्याला आळा घालण्याऐवजी पाटणा उच्च न्यायालय त्यावर पांघरुण घालत आहे, असे खासगी मत एका न्यायाधीशाने खुद्द निकालपत्रातच नोंदविल्याने गदारोळ उडाला आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी प्रशासकीय आदेश काढून या न्यायाधीशाकडील न्यायिक काम काढून घेतले तर ११ न्यायाधीशांचे विशेष पूर्णपीठ बसवून हे आक्षेपार्ह निकालपत्र पूर्णांशाने स्थगित केले.
न्या. राकेश कुमार यांनी बुधवारी एका जामीन अर्जावर दिलेल्या २८ पानी निकालपत्रावरून हा गहजब उडाला आहे. न्या. कुमार यांनी या निकालपत्राची प्रत सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालायचे ‘कॉलेजियम’, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयास पाठविण्याचे निर्देशही दिले होते.न्या. कुमार यांनी दिलेले हे निकालपत्र ‘न्यायालयीन पदांची उतरंड व न्यायालयीन सचोटीवर घाला घालणारे तसेच न्यायसंस्थेची आब धुळीस मिळविणारे आहे, असे नमूद करून, पूर्णपीठाने हे निकालपत्र पूर्णपणे निलंबित केले. हे मूळ निकालपत्र मुख्य न्यायाधीशांच्या ताब्यात ठेवण्यात यावे व ते बाहेर कोणालाही पाठविले जाऊ नये, असेही पूर्ण पीठाने नमूद केले.
एका भ्रष्टाचार प्रकरणात निवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. रामय्या यांचा अटकपूर्व जामीन न्या. कुमार यांनी पूर्वी फेटाळला होता. तरी पाटणा येथील ‘एसीबी’ विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी रामय्या यांना जामीन मंजूर केला. याची स्वत:हून दखल घेत न्या. कुमार यांनी हा जामीन देताना काही भ्रष्टाचार झाला का याची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायाधीशांना दिले. ते एवढे करूनच थांबले नाहीत. बिहारच्या न्यायसंस्थेत अगदी उघडपणे भ्रष्टाचार चालतो व अशा भ्रष्ट न्यायाधीशांना दंडित करण्याऐवजी त्यांच्यावर प्रशासकीय नियंत्रण करणारे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश त्यांना पाठीशी घालतात, असा आरोपही केला. (वृत्तसंस्था)
उच्च न्यायालयात मी स्वत: न्यायाधीश झाल्यानंतर वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशांना लोणी लावतात, असे माझ्या निदर्शनास आले. ते असे का करत असावेत, असा मला प्रश्न पडायचा. पण नंतर लक्षात आले की, आपल्या मर्जीतील किंवा जातीतील व्यक्तींची कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधीश म्हणून वर्णी लावण्यासाठी त्यांचे हे लांगुलचालन सुरु असते.- न्या. राकेश कुमार, न्यायाधीश, पाटणा हायकोर्ट