- सुरेश भटेवरा । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : येत्या दोन वर्षांत ८00 शहरांमध्ये पासपोर्ट सुविधा केंद्र सुरू होणार आहे. जिल्हा मुख्यालयाच्या मुख्य पोस्ट आॅफिस (जीपीओ) मध्ये ती असतील, अशी माहिती परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग यांनी सोमवारी दिली.अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्पात या आशयाची घोषणा केली होती. त्याला अनुसरून यावर्षी १५0 टपाल कार्यालयांत ही केंद्रे सुरू होत आहेत, असे नमूद करून राज्यमंत्री सिंग म्हणाले की दोन वर्षांत ही संख्या ८00 वर जाईल. सध्या पासपोर्ट मिळवण्यासाठी दूर अंतरावरच्या पासपोर्ट कार्यालयांमध्ये चकरा माराव्या लागतात आता ते टळेल. दुर्गम भागातल्या लोकांनाही फार तर जिल्हा मुख्यालयापर्यंतच यावे लागेल. पासपोर्टचे अर्ज स्वीकारण्यापासून त्याच्या कायदेशीर छाननीनंतर नागरीकांना तिथेच पासपोर्ट देण्याचे काम ही केंद्रे करणार आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पासपोर्ट कायद्यानुसार परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला मिळालेले अधिकार टपाल विभागाला जोडण्याचे काम मंत्रालयाने केले आहे. पासपोर्ट मंजूर करण्याचे काम यापुढे परराष्ट्र व्यवहार व डाक विभाग करणार आहे. संयुक्तरित्या काम होणारपासपोर्ट मंजूर करण्याचे काम याुपढे परराष्ट्र व्यवहार व डाक विभाग संयुक्तरित्या करणार आहे़ प्रधान डाक घरांमध्ये अशा प्रकारची पासपोर्ट केंद्रे यापूर्वीच सुरू झाली आहेत़