(संसद अधिवेशन/ दिल्ली प्रतिनिधीची बातमी) सरकारला केवळ जीएसटीची चिंता; काँग्रेसने ठेवल्या अटी

जयशंकर गुप्त/ नवी दिल्ली: सरकारने संसदेतील कोंडी सोडविण्यासाठी सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असली तरी सहभागासाठी काँग्रेसने ठेवलेल्या अटी पाहता ती निष्फळ ठरणार असल्याची अटकळबाजी सुरू झाली आहे. भूसंपादन विधेयकाचे भवितव्य आधीच अधांतरी असताना सरकारला वस्तू आणि सेवा कर(जीएसटी) आणि अन्य दोन महत्त्वाची विधेयके पारित करवून घेण्यातच स्वारस्य उरले आहे. त्यामुळे उर्वरित सत्र जीएसटी विधेयकापुरते सिमित राहण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी आणि अन्य दोन विधेयके पारित करण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाजप मुख्यालयात बोलताना स्पष्ट केले. अधिवेशनाचा तिसरा आठवडाही गदारोळातच संपू शकतो. चौथ्या आणि अंतिम आठवड्यात सरकारला चार दिवसांत जीएसटी आणि काही महत्त्वाची विधेयके पारित करण्यात विरोधकांकडून सहकार्य लाभू शकते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी विधेयक पारित करणे किती आवश्यक आहे ते एका लेखातून स्पष्ट केले आहे. संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यासाठीच काँग्रेसकडून गदारोळ सुरू आहे काय? हे विधेयक पारित करण्यात काँग्रेसकडून विरोध होणार की नाही, हे जाणून घेण्याची त्यांची इच्छा आहे. जीएसटी विधेयकाला लोकसभेने आधीच मंजुरी दिली आहे तर राज्यसभेच्या निवड समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. ५ वर्षे राज्यांच्या महसूलाची भरपाई करण्याची शिफारस या समितीने मान्य केली आहे.
---------------------
कोणते असणार डावपेच ?
जीएसटी विधेयकावर सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असली तरी बाहेरूनही काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांशी संपर्क चालविला आहे. काँग्रेसने दाद न दिल्यास अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्यांवरील चर्चेच्या नावावर काँग्रेसला वेगळे पाडण्याची व्यूहरचना आखली जाऊ शकते. वादग्रस्त मंत्र्यांचे राजीनामे येईपर्यंत संसद चालू न देण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, बिजद, अण्णा द्रमुकसारखे पक्ष फारसे उत्साहित नाहीत. जनता परिवारातील पक्षांना जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी, गुरुदासपूरमधील हल्ल्यासारख्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी असे वाटते. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अलीकडेच पुण्याच्या एफटीआयआयला भेट देऊन संपकरी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली आहे, हा मुद्दाही काँग्रेसकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो.