ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 16 - अत्याचार करणा-या प्रौढ मुलांना घराबाहेर काढण्याचा हक्क आई - वडिलांना आहे असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला. निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की भाड्याच्या घरात राहत असतानाही हा निर्णय लागू होतो, याचा अर्थ मुलांना भाड्याच्या घरातूनही बाहेर काढण्याचा हक्क त्यांच्याकडे आहे.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा 2007 मधील तरतुदींचा उल्लेख करत न्यायाधीश मनमोहन यांनी सांगितलं की, ज्येष्ठ नागरिक देखभाल न्यायाधिकरण यासंबंधी आदेश जारी करु शकतो जेणेकरुन पालकांना आपल्या घऱात शांततेत राहता यावं, तसंच त्यांच्यावर मानसिक आणि शारिरीक अत्याचार करणा-या मुलांना घरात प्रवेश करण्यापासून रोखता यावं.
उच्च न्यायालयाकडे आलेल्या एका प्रकरणामुळे ही गोष्ट उजेडात आली की दिल्ली सरकारने वयस्क पालकांसाठी ही तरतूद फक्त स्वत:च्या मालकीच्या घरापुरती केली आहे. मात्र कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नसून, कायद्यानुसार पालक भाड्याच्या घऱातूनही मुलांना बाहेर काढू शकतात. उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला आदेश देत कलम 32 अंतर्गत दुरुस्ती करण्याचं, आणि आदेशाचं पालन करत कलम 22 अंतर्गत अॅक्शन प्लान तायर करण्यास सांगितलं आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका दारुड्या व्यक्तीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला आहे. या व्यक्तीने ज्येष्ठ नागरिक देखभाल न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयला आव्हान दिलं होतं. आपल्याशी नीट वागत नसल्याने त्याच्या आई-वडिलांनी त्याला घराबाहेर हाकललं होतं. न्यायालयाने सांगितलं की, 2007 मधील कायद्याअंतर्गत चुकीची वागणूक देणा-या प्रौढ मुलांना संपत्तीतूनही बेदखल करण्याचा अधिकारही पालकांकडे आहे.