पान २- गोवा डेंजर झोनमध्ये कर्नाटकाची अरेरावी व महाराष्ट्राचे छुपे कारस्थान १५ रोजीची सुनावणी ठरणार निर्णायक

विशांत वझे : डिचोली
म्हादईचा गळा घोटण्याचे २००६ सालापासून सुरू केलेले कारस्थान कर्नाटकाने फक्त दहाच महिने बंद ठेवले. गोव्याच्या आशा अल्प काळासाठी पल्लवित झाल्या होत्या. सध्या नव्या जोमाने कालव्याचे युद्धपातळीवर काम सुरू ठेवून पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचा चंग कर्नाटकाने बांधलेला आहे. त्यामुळे म्हादईच्या बाबतीत गोवा डेंजर झोनमध्ये आलेला असून १५ एप्रिल रोजी होणारी सुनावणी या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
एकीकडे कर्नाटकाचा अरेरावीपणा तर दुसरीकडे महाराष्ट्राने छुप्या पद्धतीने हाताळलेले विर्डी धरणाचे काम हे दोन्ही मुद्दे १५ एप्रिलच्या सुनावणीला महत्त्वाचे असून लवाद कोणती भूमिका घेणार हे महत्त्वाचे अहे.
कर्नाटक निरावरी निगमने गोव्याच्या विरोधाला वाटाण्याच्या अक्षता लावताना लवादाने आम्हाला काम बंद ठेवण्याचा आदेश कधीच दिलेला नाही, फक्त पाणी वळवता येणार नाही एवढीच अट आहे, त्याची दखल आम्ही घेतल्याचा जावईशोध लावत गोव्यावर कुरघोडी केलेली आहे. या तिरक्या चालीने कर्नाटक कालव्याचे काम पावसापूर्वी पूर्ण करण्याच्या बेतात असून तसा आदेश कंत्राटदाराला सरकारतर्फे देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी या भागाचा दौरा केला असता काम कणकुंबी आंब्याचे व्हाळ परिसरात अतिवेगाने सुरूच असून बंदीचा आदेश नसल्याने काम बंद करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे कर्नाटक निरावरी निगमच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले.
कणकुंबी गावाच्या बाजूला मलप्रभेत जाणारे पाणी बांध घालून अडवण्यात आल्याने कृत्रिम तलावाचे स्वरूप आलेले आहे. २००८ सालापासून गावावर या कामामुळे एकप्रकारे आपत्तीच आल्याच्या प्रतिक्रिया गावकर्‍यांनी वारंवार व्यक्त केलेल्या आहेत.
गोव्याची कसोटी
वर्षभरात गोवा सरकारतर्फे दोन्ही राज्यांना काम बंद ठेवण्याबाबत आवश्यक पुरावे सक्षमपणे मांडण्यात यश आले. त्यानुसार कर्नाटकाला मलप्रभेत जाणारे पाणी अडवण्यासाठी बांध घालण्याचा आदेश दिला गेला तर महाराष्ट्राला विर्डी धरणाचे काम त्वरित बंद करण्याचे आदेश दिले होते. हा प्राथमिक स्तरावर गोव्याचा नैतिक विजय ठरल्याचे मानले जात होते. मात्र, आता कर्नाटकाने आक्रमक भूमिका अचानकपणे घेतल्याने म्हादईच्या संदर्भातील त्यांचे इरादे घातक असल्याचे स्पष्ट होऊ लागल्याची प्रतिक्रिया पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी दिली.
नव्याने सादरीकरण
हल्लीच कर्नाटकाने पुन्हा काम सुरू केल्याचे वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झाल्यानंतर २९ मार्चला जलसंसाधन खात्याचे अधिकारी श्रीकांत पाटील व सहकार्‍यांनी कणकुंबी येथे कामाची पाहणी करून अहवाल तयार केला आहे. १५ रोजी होणार्‍या सुनावणीच्या वेळी पूर्वतयारीनिशी उतरण्याची तयारी गोवा सरकारने केलेली असून नव्याने अहवाल व सर्व प्रकारचे पुरावे, दस्तऐवज तयार केलेले आहेत. परवाच यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठकही घेण्यात आली व कर्नाटकाला कात्रीत पकडण्याबाबतचे धोरणही ठरवण्यात आले.
गोव्याचे ॲड. जनरल आत्माराम नाडकर्णी, मुख्य अभियंता संदीप नाडकर्णी, श्रीकांत पाटील व त्यांचे सर्व सहकारी गोव्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी खूप कष्ट घेत आहेत. त्यांना प्राथमिक स्तरावर यश मिळालेले आहे. मात्र, कर्नाटकाने तिरकी रणनीती सुरू करताना पाणी वळवण्यासाठी आवश्यक कालव्याचे काम पूर्णत्वाकडे नेल्याने ही बाब गोव्यासाठी घातक ठरणारी आहे.
कामबंदीचा आदेश हवा
१५ रोजी होणार्‍या सुनावणीत म्हादई पाणी वाटप लवादाने कर्नाटकाला कालव्याचे काम त्वरित बंद करण्याचा आदेश द्यावा, असा गोव्याचा आग्रह राहील. तसा आदेश मिळाला तर गोव्यासाठी दिलासा देणारी घटना असेल. मात्र, कर्नाटकाच्या ताफ्यात ॲड. फली नरीमनसारखे प्रख्यात वकील असल्याने त्यांची रणनीती गोव्याला गोत्यात आणण्याचीच राहणार आहे.
आतापर्यंत लवादाच्या सुनावणीत गोव्याला बराच दिलासा मिळालेला आहे. मात्र, तो पुरेसा नसून ही लढाई आता फक्त सुरू झालेली आहे. त्यामुळे सर्वच बाजूंनी गोव्याला ठोस व प्रभावीपणे भूमिका घेणे महत्त्वाचे असून गोवा कशाप्रकारे लवादासमोर नव्याने सादरीकरण करणार आहे ते पाहावे लागेल.
आम्ही पूर्णपणे तयारी केलेली असून आमची बाजू निश्चितच गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीने वाटचाल करेल, असा विश्वास जलसंसाधन मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनी व्यक्त केला आहे.
फोटो ओळी-
कर्नाटकाने नव्याने सुरू केलेले काम गोव्यासाठी घातक
महाराष्ट्राचा रडीचा डाव गोव्याला घातक
कणकुंबी येथे तयार झालाय कृत्रिम तलाव
बोगदा खणून पाणी पळवण्याचा डाव
(सर्व छाया : विशांत वझे)