पान २ : मस्ट : सर्व शिक्षा अभियान प्रकल्प संचालकपदी अनिल पवार यांची अन्याय्य नियुक्ती

- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या निर्देशांना हरताळ

पणजी : केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व शिक्षा अभियान प्रकल्प संचालकपदी आयएएस किंवा राज्य नागरी सेवेतील अधिकारी असणे आवश्यक असताना सरकारने निवृत्त शिक्षण संचालक अनिल पवार यांची या पदावर नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती राजकीय वशिलेबाजीने केल्याचे मानले जातेे.
याआधीही असेच प्रकार घडल्याने फेब्रुवारीत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी बैठकीत राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांना वरील मार्गदर्शक तत्त्वांची स्पष्ट शब्दात आठवण करून दिली होती. त्या वेळी नियुक्तीचे प्रकरण सरकारकडे पाठवले आहे, असे गोव्यातून गेलेल्या अधिकार्‍यांनी सांगून वेळ मारून नेली होती. त्यानंतर अवघ्या चार महिन्यंतच या मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासून पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली.
१0 जून रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत पवार यांच्या सेवाशर्ती तसेच वेतन व अन्य गोष्टी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरणार असेही म्हटले आहे. पवार हे भाजप सरकारला निकट असल्याचे सुरुवातीपासून मानले जाते. शिक्षण खात्यात असताना त्यांना बढतीसाठी अतिरिक्त संचालकपद निर्माण करण्यात आले तसेच नंतर त्यांना संचालकपदी नेमून निवृत्त झाल्यावर सेवावाढही देण्यात आली. यामुळे त्या वेळी खात्यातील अन्य वरिष्ठ अधिकार्‍यांवरही अन्याय झाला होता.
दोन वर्षे मुदतवाढीनंतर पवार यांचे सध्याचे वय ६२ वर्षे आहे. सर्व शिक्षा अभियान प्रकल्प संचालकपदावरील व्यक्ती ६५ वर्षांनंतर त्या पदावर ठेवता येत नाही, त्यामुळे तीन वर्षांतच या पदासाठी सरकारला नवी व्यक्ती शोधावी लागणार आहे. या पदावर नेमण्यासाठी आयएएस किंवा नागरी सेवेतील अन्य अधिकारी उपलब्ध असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून पवार यांची सोय केल्याने शिक्षण क्षेत्रात हा चर्चेचा विषय बनला आहे. (प्रतिनिधी)