पान १ - गोव्याचे प्रकल्प रखडले

(पान १)(मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोसह)
भू-संपादन कायद्यातील
त्रुटींमुळे प्रकल्प रखडले
पणजी : २०१३ साली केंद्रातील यूपीए सरकारने भू-संपादन कायद्यात केलेल्या तरतुदींमुळे व ठेवलेल्या त्रुटींमुळे गोव्यातील काही पुल व अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी भू-संपादन रखडले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी मोदी सरकारने आणलेल्या भू-संपादन कायद्यास मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पाठींबा दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलविलेल्या निती आयोगाच्या बैठकीत देशातील अनेक मुख्यमंत्री सहभागी झाले. पार्सेकर यांनीही त्या बैठकीत भाग घेतला. मोदी सरकारचा भू-संपादन कायदा लोकसभेत मंजुर झाला पण राज्यसभेत त्यास अजून मंजुरी मिळालेली नाही. त्यावर लवकर उपाय काढला जावा, असे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांचेही मत आहे.
बुधवारी लोकमतशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की सांतआंद्रे मतदारसंघात यापूर्वीच्या सरकारने एक पुल बांधून ठेवला आहे पण त्याला जोडरस्ते बांधण्यासाठी भू-संपादन करता येत नाही. कामुर्ली-तुये पुलाबाबतही भू-संपादन होत नाही. अन्य काही पुल व रस्त्यांची स्थिती अशी आहे. जमिनीशीसंबंधित ८० टक्के लोकांची मान्यता घ्यावी लागते. अशा पद्धतीने विकास होणार नाही.
दरम्यान, तुये येथे इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि चिंबल येथे आयटी पार्क उभे करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
(खास प्रतिनिधी)