पान 2- चेंडू खाण मालकांच्या कोर्टात दर नाही म्हणून स्वस्त बसू नका; राज्याच्या हितासाठी खाणी सुरू करा मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

पणजी : खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारने आता चेंडू खाणमालकांच्या कोर्टात टोलविला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचे दर उतरल्याने स्वस्थ बसू नका. कदाचित पूर्वीइतका फायदा मिळणार नसेल. परंतू राज्याच्या कामगारांच्या, अवलंबितांच्या हितासाठी म्हणून तरी नैतिक जबाबदारी समजून ऑक्टोबरपर्यंत खाणी चालू करा, असे आवाहन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी खाणमंत्री या नात्याने केले.
विधानसभेत खाण खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारने आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले आहे. लीजांचे नूतनीकरण केले, पर्यावरणीय परवान्यांवरील निलंबन उठविले. पर्यावरणीय व वन परवाने दिले. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल आणि हवा कायद्याखालीही परवाने दिले. मायनिंग प्लॅन मंजूर केले. आज खाणी सुरू करण्याची जबाबदारी खाण मालकांची आहे.
6963 ट्रकमालकांना पॅकेज
खाणबंदीमुळे धंदा गमावलेल्या 6963 ट्रकमालकांना आर्थिक पॅकेज देण्यात आले. नोकर्‍या गमावलेल्या 1434 कामगारांना अर्थसहाय्य देण्यात आले. यावर एकूण 122 कोटी रुपये आजवर तिजोरीतून बाहेर काढलेले असून याशिवाय 406 कामगारांना आर्थिक सहाय्य मंजूर झालेले आहे. देशात अन्य काही राज्यांमध्येही खाणी बंद झाल्या. परंतु गोवा सोडून कोणत्याही राज्यांनी पॅकेज दिलेले नाही. ट्रकांवर चालक म्हणनू कामाला असलेल्या आणि नोकर्‍या गमावलेल्यांनाही आर्थिक सहाय्याबाबत विचार करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
अशी आहे कर्जफेड
बॅँकांकडे एकरकमी कर्जफेड योजनेचा लाभ ट्रकमालक, बार्जवाले, मशीनमालकांनी घेतला. राष्ट्रीयकृत बॅँकांकडे 1462 ट्रकमालकांचे प्रस्ताव गेले. पैकी 1143 मंजूर होऊन त्यांची कर्ज खाती बंदही झाली. 103 कोटी रुपयांची कर्जे फेडली गेली. व्हीपीके सहकारी पतसंस्थेत 146 ट्रकमालकांचे कर्ज होते. पैकी 71 जणांनी कर्ज फेडले. लोकमान्य को. ऑप.सोसायटीत 38 पैकी 35 कर्ज खाती वरील योजनेखाली कर्ज फेडण्यात आल्याने बंद झाली. राज्य सहकारी बॅँकेत कर्जफेडीसाठी ट्रकमालकांचे 152 अर्ज, डिचोली अर्बनमध्ये 16, गोकुळ सह. पतसंस्थेत 52, मडगाव अर्बनमध्ये 28, म्हापसा अर्बनमध्ये 14, नवदुर्गा सोसायटीत 19, केपे अर्बनमध्ये 41 अर्ज प्रलंबित आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
खनिजाचा इ लिलाव येणार्‍या काळात गतीमान केला जाईल. 20 दशलक्ष टन खनिज विकले जाईल, असे पार्सेकर म्हणाले. खाणी ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्यासाठी सरकारने पूर्ण ताकद लावली आहे. दर आठवड्याला संबंधित अधिकार्‍यांसमवेत खाण भागातील आमदारांची आढावा बैठक घेतली जात आहे, कदाचित ऑक्टोबरआधीच काही खाणी सुरू होतील, अशी आशा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
एकरकमी कर्जफेड योजनेचा 27 मायनिंग मशिनरी चालकांनी तसेच 9 बार्जमालकांनीही आपापली कर्जे फेडून लाभ घेतला आहे.
विरोधी नेत्यांकडून साशंकता
तत्पूर्वी या खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेत अनेक आमदारांनी खाणी लवकर सुरू होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेते प्रातपसिंह राणे यांनी सरकारने खाण मालकांना सक्तीने खाणी सुरू करायला लावाव्यात, अशी मागणी केली. 70 ते 80 हजार कामगार बेकार झाले आहेत. शिवाय अप्रत्यक्षरित्या झळ पोचलेल्यांची संख्याही मोठी आहे. सेसा गोवा कंपनीने कामगारांना सेवेतून कमी केले आहे. याकडे राणे यांनी लक्ष वेधले. कोणी कोर्टात गेल्यास खाणींना पुन्हा गंडांतर येऊ शकते, अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिजाचे दर घसरल्याने कोणी हा व्यवसाय सुरू करण्यास धजावणार नसल्याची भितीही त्यांनी व्यक्त केली.
खाणमालक अन्य व्यवसायाकडे : सरदेसाई
आमदार विजय सरदेसाई यांनी महालेखापालांनी उपस्थित केलेल्या सवालासह विचाले. आयबीएच्या मंजुरीशिवाय 88 खाणींचे लीज नुतनीकरण झालेले आहे. या खाणींचे भवितव्य काय, असा प्रश्न त्यांनी केला. 88 लीजांचे मूल्य 1 लाख कोटी रुपये आहे. 2027 पर्यंत सरकारने शेंडी कंपन्यांच्या हाती दिली आहे. खाणमालकांकडे बक्कळ पैसा असून आता ते वाहतूक व्यवसायाकडेही वळू लागल्याचे दिसते. आर्थिक कणा म्हणून सरकारने खाणी आंदण दिल्या परंतू सेसा गोवा सारखी कंपनी फुटबॉल अकादमी चालवू शकत नाही. ही अकादमी बंद करण्याची पाळी का यावी, खर्चासाठी 3 कोटीही कंपनीकडे नाहीत का, असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारचा वापर केला
खाणींना आवश्यक ते सर्व परवाने मिळविण्यासाठी सरकारचा वापर केला आणि आता परवाने मिळाल्यानंतर कामगारांना काढून टाकले जात आह, हे काय असा संतप्त सवाल सरदेसाई यांनी केला.
लूट वसूल करा : मॉविन
आमदार मॉविन गुदिन्हो यांनी आक्रमक भूमिका घेत आधी खाण मालकांनी केलेली लूट वसूल करा, अशी मागणी केली. 35 हजार कोटींपैकी दहा टक्के म्हणजे साडेतीन हजार कोटी वसूल झाले तरी पुरेसे असल्याचे ते म्हणाले. स्वैर खाण व्यवसायाने पर्यावरणाला हानी पोचलेली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
लीजांचा विलंबच हवा : रेजिनाल्ड
खाण लिजांचा विलंबच करायला हवा, अशी भूमिका आमदार रेजिनाल्ड यांनी घेतली. एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्तीचा वटहुकूम काढला जातो त्याच दिवशी घिसाडघाईने लीजांचे नुतनीकरण केले जाते, हे काय असा प्रश्न त्यांनी केला. आमदार निलेश काब्राल यांनी काही खाणी वन परवान्यांअभावी सुरू करणे शक्य नाही हे निदर्शनास आणले. 20 दशलक्षटन कॅविंग असले तरी परवान्यांअभावी खाणीच चालू होऊ शकणार नसल्याने तेही शक्य होणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. अन्य आमदारांनीही खाणी लवकरात लवकर सुरू व्हाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली.(प्रतिनिधी)
चेंडू खाण मालकांच्या कोर्टात-
लीज क्षेत्राबाहेर असलेल्या डंपचा विषय केंद्राकडे नेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गौण खनिज धोरणाचे नियमन करण्याचे आश्वासन मुख्ममंत्र्यांनी विधानसभेत दिले. वाळू उपशासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.