आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी उपयोजना तयार करण्याचे आदेश

- कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर
गणेश वासनिक
अमरावती : राज्य शासन आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी विविध योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, या योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता शासनाने जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना तयार करून ती जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी पाठविणे अनिवार्य केले आहे.
प्रकल्प अधिकार्‍यांना जिल्ह्याचा आराखडा तयार करताना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. आदिवासी उपयोजना बाहेरील क्षेत्र जिल्ह्यांसाठी लागू करताना पुरेसा नियतव्यय राखीव ठेवावा तसेच लक्ष्यांक निश्चित करण्याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, जलसंधारणाची कामे, रस्ते विकास आदी कामे प्रस्तावित करताना अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन आदिवासी उपयोजना व सर्वसाधारण क्षेत्र योजना यात समाविष्ट विकासकामांचे नियोजन करावे लागणार आहे.
------------
आदिवासी समाजापर्यंत विविध योजना पोहोचविण्यासाठी उपयोजना तयार करण्याचा निर्णय फलदायी ठरेल. आता संख्येवर आधारित विकासकामांसाठी निधी खर्च करणे सुलभ होईल.
- किशोर गुल्हाने, सहायक आयुक्त, लेखा (आदिवासी विकास विभाग)