ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 10 - 9000 कोटींचा घोटाळा करून इंग्लंडमध्ये फरार झालेला उद्योगपती विजय माल्याला 10 जुलै रोजी न्यायालयात हजर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिला आहे. तसेच विजय माल्याला सुरक्षितरीत्या आणण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची असल्याचंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयानंही काही दिवसांपूर्वी विजय माल्याला मोठा झटका दिला होता. त्यावेळी 40 मिलियन यूएस डॉलर म्हणजे सुमारे अडीचशे कोटी रुपये बँकांचं कर्ज विजय माल्याच्या यूबी ग्रुपकडूनच वसूल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.किंगफिशर एअरलाइन्स या आपल्या डब्यात गेलेल्या कंपनीसाठी सरकारी बँकांकडून घेतलेली सुमारे 9000 कोटी रुपयांची कर्जे बुडवून देशातून परागंदा झालेला मद्यसम्राट उद्योगपती विजय माल्ल्याला सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन अवमानाबद्दल दोषी ठरविले आणि याबद्दल शिक्षा सुनावण्यासाठी माल्ल्याला 10 जुलै रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं न्यायालयात हजर करावे, असा आदेश दिला आहे.
माल्याला 10 जुलैला सुरक्षितरीत्या हजर करा, कोर्टाचे गृहमंत्रालयाला आदेश
By admin | Updated: May 10, 2017 16:48 IST
9000 कोटींचा घोटाळा करून इंग्लंडमध्ये फरार झालेला उद्योगपती विजय माल्याला 10 जुलै रोजी न्यायालयात हजर करा
माल्याला 10 जुलैला सुरक्षितरीत्या हजर करा, कोर्टाचे गृहमंत्रालयाला आदेश
माल्ल्याकडून बुडीत कर्जांच्या वसुलीसाठी मूळ याचिका केलेल्या बँक समूहाने केलेली अवमान याचिका मंजूर करून न्या. ए. के. गोयल आणि न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. अर्थात आम्ही हा आदेश देत आहोत, पण माल्ल्याला कोर्टापुढे आणणार कसे, असा सवालही खंडपीठाने सरकारला केला. त्यावर ब्रिटनमधून माल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, असे सरकारने सांगितले. माल्ल्या याने त्याच्या कंपनीचा आणि मालमत्तांचा तपशील द्यावा, असा आदेश दिला होता. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं विजय माल्याला सुरक्षितरीत्या भारतात आणण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची असल्याचंही स्पष्ट केलं होतं.