नवी दिल्ली : नव्या लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार 7 जुलैपासून सुरु होत असले तरी सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. काँग्रेसने या पदासाठी आग्रही धरून त्यासाठी करायच्या दाव्याचा मुद्देसूद युक्तिवादाचा आराखडा तयार केला असला तरी या पक्षाने विरोधी पक्षनेतेपदावर अद्याप औपचारिक दावा केला नसल्याने त्यावर निर्णय घेण्याचा सध्या तरी प्रश्न येत नाही, अशी मोदी सरकारची भूमिका असल्याचे सूत्रंकडून सांगण्यात आले.
नियमानुसार विरोधी पक्षनेतेपदाचा अधिकृत दर्जा मिळण्यासाठी संबंधित पक्षाकडे सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान 1क् टक्के सदस्य असावे लागतात. पण काँग्रेसचे संख्याबळ फक्त 44 असल्याने त्यांना हे पद देता येणार नाही, अशी सत्ताधारी अघाडीच्या नेत्यांनी याआधीच मांडली आहे. याउलट काँग्रेसचे म्हणणो असे की, 1क् टक्के सदस्यसंख्येचे बंधन कुठेही नाही. कायद्यानुसार हे पद सभागृहातील सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाला मिळायला हवे. अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसला तरी सभागृहाचे कामकाज चालविण्यात अडचण नसली तरी लोकपाल, सीबीआयचे संचालक, मानवी हक्क व माहिती आयोगांचे सदस्य, संसदीय महासचिव इत्यादींच्या निवड समितीत विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश असल्याने काँग्रेस या पदासाठी आग्रह धरत आहे. ते दिले नाही तर मोदी सरकार लोकशाहीविरोधी व हेकेखोर असल्याची टीका करण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार आहे.
संसदीय अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर शनिवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर लोकसभा अध्यक्षा सुमित्र महाजन यांनी याविषयीच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे टाळले. घटनातज्ज्ञ व अनुभवी पूर्वसूरींशी चर्चा करून आपण अधिवेशनापूर्वी निर्णय घेऊ, असे महाजन याआधी म्हणाल्या होत्या. सभागृहातील काँग्रेसचे नेते मल्लिकाजरुन खारगे याआधी महाजन यांना भेटले होते, पण ती केवळ सदिच्छा भेट होती, असे ते म्हणाले होते. शनिवारच्या सर्वपक्षीय बैठकीतही हा विषय चर्चेला नव्हता, असे ते म्हणाले.
या पदावर औपचारिक दावा करण्यासाठी काँग्रेस लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिणार का, असे विचारता पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशी सल्लामसलत करून दोन्ही सभागृहातील पक्षाचे नेते याविषयीचा निर्णय घेतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
च्सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान 1क् टक्के सदस्य असावे लागतात. पण काँग्रेसचे संख्याबळ फक्त 44 असल्याने त्यांना हे पद देता येणार नाही, अशी सत्ताधारी अघाडीच्या नेत्यांनी याआधीच मांडली आहे.