शहरं
Join us  
Trending Stories
1
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
2
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
3
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
4
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
5
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
6
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
7
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
8
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
9
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
10
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे
11
विमानाच्या चाकातील 'त्याच्या' प्रवासाचा जीवघेणा थरार! हृदयाचा थरकाप उडवणारी एक कहाणी
12
मैदानावर क्रिकेट खेळा, खुन्नस कसली काढता?; राजकीय ‘आकां’ना आपण जाब विचारला पाहिजे
13
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
14
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
15
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
16
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
17
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
18
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
19
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
20
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन

दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांना १ लाख क्विंटल बियाणे मोफत एकनाथराव खडसे : पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद

By admin | Updated: May 16, 2016 00:40 IST

जळगाव : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना यावर्षी शासनातर्फे एक लाख क्विंटल बियाणे मोफत देण्यात येणार आहे. तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी शासनाने दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती कृषी तथा महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी रविवारी संध्याकाळी ५ वाजता शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी बोलताना दिली.

जळगाव : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना यावर्षी शासनातर्फे एक लाख क्विंटल बियाणे मोफत देण्यात येणार आहे. तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी शासनाने दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती कृषी तथा महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी रविवारी संध्याकाळी ५ वाजता शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्यामध्ये बियाण्यांची एकूण गरज ही १४.९९ लाख क्विंटल इतकी आहे. त्यासाठी १७.९० लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. बी.टी.कपाशी लागवडीसाठी १६० लाख पाकिटांची गरज असून त्यासाठी २०० लाख पाकिटे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय कडधान्य वर्ष
२०१६/१७ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय कडधान्य वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. पीक प्रात्याक्षिकासाठी ५४ हजार क्विंटल बियाणे १०० टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर एक लाख ५५ हजार क्विंटल बियाणे वितरणावर ३६ कोटीचे अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे. नवीन वाणांचे १.५० लाख क्विंटल बियाणे उत्पादन करण्यासाठी ३६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तुरीची उत्पादकता वाढीसाठी इक्रीसॅट संस्थेच्या पिकाचे संकरीत वाण आयसीपीएच २७४० चे १२०० क्िंवटल बियाणे शेतकर्‍यांना १०० टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तेलबिया पिका अंतर्गत २१००० क्विंटल सोयाबीण बियाणे पीक प्रात्यक्षिकांसाठी १०० टक्के अनुदानावर देण्यात येईल.
राज्यामध्ये खरीप हंगामात रासायनिक खतांचा वापर ३० ते ३२ लाख मे.टन आहे. यावर्षी खरीपासाठी ४० लाख मे.टन रासायनिक खते उपलब्ध आहेत. सद्यस्थितीत ११.८८ लाख मे.टन साठा शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बियाणे, खते व किटकनाशके यासाठी ५७१ उत्पादक असून १.२४ लाख वितरक आहेत. गुणवत्ता नियंत्रणासाठी ३९५ भरारी पथकांची स्थापना केली आहे.
पीक विमा आता सर्व शेतकर्‍यांचा
खरीप हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यशासनाने मंजुरी दिली आहे. पिक विम्यासाठी शासनाने दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पूर्वी केवळ कर्जदार शेतकर्‍यांचा पीक विमा काढण्यात येत होता. आता तो सर्व शेतकर्‍यांचा काढण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना केवळ दोन टक्के दराने विमा हप्ता भरायचा असून उर्वरित हप्त्याची रक्कम केंद्र व राज्य शासन भरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.