राज्यात जात पडताळणीचे एक लाख अर्ज प्रलंबित

ग्रामपंचायत निवडणुकामुळे अर्जांची संख्या वाढली

पुणे : शासनाने जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येक जिल्‘ासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु याबाबत अद्यापही अद्यादेश न काढल्याने आज अखेर राज्यातील विविध जात पडताळणी समित्यांकडे विद्यार्थी आणि कर्मचार्‍यांचे तब्बल एक लाख अर्ज प्रलंबित आहेत.
शिक्षण, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत आरक्षित जागांचा लाभ घेण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. या शिवाय आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविण्यासाठी देखील जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. यामुळे जात पडताळणी कार्यालयाकडे विद्यार्थी, नोकरदार, राजकीय व्यक्तीचे दररोज हजारो अर्ज येतात. या प्रमाणेच शासनाने कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील कमर्चार्‍यांनी ३१ जुलै २०१३ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास नोकरीतून काढून टाकण्याबाबत शासनाने आदेश काढले होते. यामुळे जात पडताळणी विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले आहेत. राज्यातील १५ जात पडताळणी समितीपैकी सहा समितीवर अध्यक्ष नाही. तरी गेल्या वर्षभरात जवळपास दोन लाख अर्ज निकाली काढले. आता फक्त शैक्षणिक ४९ हजार १३५ आणि शासकीय नोकरदारांचे ४३ हजार ६०३ आणि इतर ६ हजार असे जवळपास एक लाख अर्ज प्रलंबित आहेत. मात्र शासनाने जात पडताळणी समितीच्या बळकटीकरणाऐवजी समिती रद्द केली आहे. यापुढे जिल्हास्तरावर अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जात पडताळणीचे काम केले जाणार आहे. पण अद्याप अध्यादेश निघाला नसल्याने जात वैधता प्रमाणपत्रांचे प्रलंबित अर्ज वाढतच आहेत.
याबाबत बार्टीचे महासंचालक डॉ. डी. आर. परिहार यांनी सांगितले की जिल्हास्तरावर समिती स्थापन होण्याचा निर्णय होत नाही. तोपर्यत प्रलंबित दाखले तत्परतेने मार्गी काढण्याचे काम बार्टी करत आहे. गेल्या अठरा महिन्यांपासून समितीचे अध्यक्ष, व सदस्याची पदे रिक्त आहेत. तरी इतर पडताळणी समितीचे अध्यक्ष व सदस्य दिवसरात्र करून प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करत आहेत.
------

चौकट
जात पडताळणी समिती निहाय प्रलंबित अर्ज
मुंबई १२,५६०,पुणे १४,८०२,धुळे १५,२९५,अमरावती समिती-१४,०५१
औरगांबाद ७,३९५, नागपुर ६,६२०, सोलापुर ८२९२, नाशिक ६,५९८ अर्ज प्रलबिंत आहेत.