शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इथे युद्ध थांबलं, तिथे शेअर बाजार सुस्साट... Sensex २६०० अंकांनी वधारला, Nifty मध्ये ७०० अंकांची तेजी
2
“शस्त्रसंधी वगैरे काही नाही”; इस्रायलने केले स्पष्ट, अमेरिका-इराण युद्ध खरेच थांबणार का?
3
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
4
अमेरिकेने रोखली क्षेपणास्त्रे, इराणही भूमिकेवर ठाम, अखेर ‘या’ देशाची एंट्री, अन् झाला युद्धविराम
5
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
6
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
7
भंडाऱ्यात चोरांचे तांडव! ५ तासांत २१ दुकाने फोडली; लाखोंचा मुद्देमाल गायब, टोळी असल्याचा संशय
8
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
9
रवींद्र एरंडेच्या ऑफिसमध्ये धनादेशांचा खच; वाचवण्यासाठी अहिल्यानगरच्या 'त्या' नेत्यांचा पोलिसांवर दबाव
10
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
11
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
12
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
13
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
14
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
15
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
16
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
17
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
18
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
19
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
20
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
Daily Top 2Weekly Top 5

स्वच्छच्या कर्मचा-यांना आता 30 ऐवजी 50 रूपये स्थायी समिती समोर प्रस्ताव; कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी नगरसेवकांची समितीही

By admin | Updated: August 13, 2015 22:34 IST

पुणे : महापालिकेच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन ओला आणि सुका कचरा संकलन करण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून नेमण्यात आलेल्या स्वच्छ संस्थेच्या कर्मचा-यांना आता प्रति घर 30 ऐवजी 50 रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. समितीने या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केल्यास नागरिकांना या कर्मचा-यांना दरमहा 60 रूपये या प्रमाणे कचरा वेचकांना वर्षाला 600 रूपये मोजावे लागणार आहेत. करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मान्यतेसाठी पुढील पाच वर्षासाठी हा करार केला जाणार असल्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले असून येत्या सोमवारी ( दि.17) रोजी याबाबत निर्णय होणार आहे.

पुणे : महापालिकेच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन ओला आणि सुका कचरा संकलन करण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून नेमण्यात आलेल्या स्वच्छ संस्थेच्या कर्मचा-यांना आता प्रति घर 30 ऐवजी 50 रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. समितीने या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केल्यास नागरिकांना या कर्मचा-यांना दरमहा 60 रूपये या प्रमाणे कचरा वेचकांना वर्षाला 600 रूपये मोजावे लागणार आहेत. करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मान्यतेसाठी पुढील पाच वर्षासाठी हा करार केला जाणार असल्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले असून येत्या सोमवारी ( दि.17) रोजी याबाबत निर्णय होणार आहे.
शहरात स्वच्छ संस्थेच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याचे काम केले जाते. हा कचरा गोळा करताना कचरावेचकांना आवश्यक ते हातमोजे, साहित्य पुरविण्याची जबाबदारी ही पालिकेवर असणार आहे. दारोदारी जाऊन कचरा गोळा करण्याच्या बदल्यात प्रत्येक घरामागे 30 रुपये घेण्याचा करार यापूर्वी पालिकेने स्वच्छ संस्थेबरोबर केला होता. हा करार 2013 मध्ये संपल्यानंतर गेले दोन वर्षे याला मुदतवाढ देण्याबाबत चर्चा सुरू होती. नागरिकांकडून कचरावेचक ठरवून दिलेल्या पैशापेक्षा अधिक पैसे मागत असल्याच्या अनेक तक्रारी पालिकेकडे आल्या होत्या. त्यामुळे या संस्थेबरोबर करार करताना घालण्यात आलेल्या अटींमध्ये बदल करून त्यानंतरच हा करार करावा, अशी चर्चा पालिकेच्या मुख्य सभेतही झाली होती. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे महापालिकेच्या कमर्चा?्यांना शक्य होत नसल्याने स्वच्छ संस्थेची मदत घेतली जाते. या कर्मचा-यांना मोबदला म्हणून नागरिकांकडून दरमहा 30 रूपये घेतले जात होते. समितीने मान्यता दिल्यास आता नागरिकांना 60 रूपये मोजावे लागणार आहेत.
======================
लक्ष ठेवण्यासाठी सल्लागार समितीची मात्रा
स्वच्छ संस्थेचे कामकाजावर महापालिकेचे नियंत्रण रहावे यासाठी या प्रस्तावात सल्लागार समिती नेमण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या समितीच्या बैठका चार महिन्यातून एकदा तर वर्षातून तीनवेळा घेण्यात याव्यात, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. या समितीमध्ये महापौर, महापालिका आयुक्त, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता, पक्षनेते आणि सह महापालिका आयुक्त, आरोग्य प्रमुख, स्वच्छ संस्थेचे अध्यक्ष, स्वच्छचे सचिव, नागरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यासह प्रकल्प संचालक, क्षेत्रीय आयुक्त, प्रशिक्षण तज्ज्ञ, कागद काच पत्र संघटनांचे सदस्य यांचा समावेश असणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निमित्तामे या कामातही राजकीय व्यक्तींचा शिरकाव होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.