नवी दिल्ली : खालच्या न्यायालयांनी दिलेली फाशीची शिक्षा कायम करण्याच्या आपल्या निकालाविरुद्ध आरोपीने फेरविचार याचिका केल्यास अशा याचिकेची सुनावणी यापुढे तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खुल्या न्यायालयात करावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. यामुळे 1993 च्या मुंबईतील बॉम्बस्फोटांबद्दल मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेल्या याकूब अब्दुल रझाक मेमन याच्यासह फाशीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या इतरही अनेक आरोपींना आशेचा नवा किरण गवसणार आहे.
सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्रमल लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना असेही निर्देश दिले की, ज्यांच्या फेरविचार याचिका याआधी फेटाळल्या गेल्या आहेत असे फाशीची शिक्षा झालेले आरोपी त्या फेरविचार याचिकांवर खुल्या न्यायालयांत नव्याने सुनावणी करण्यासाठी एक महिन्यांत अर्ज करू शकतील. अशा प्रत्येक फेरविचार अर्जावर खुल्या न्यायालयात किमान अर्धा तास तरी सुनावणी घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र ज्या फाशीच्या कैद्यांच्या केवळ फेरविचार याचिकाच नव्हे तर त्यानंतर केलेल्या ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकाही याआधी फेटाळल्या गेल्या आहेत त्यांना खुल्या न्यायालयातील सुनावणीची पुन्हा संधी मिळणार नाही, असे घटनापीठाने नमूद केले.
सात फाशीच्या
कैद्यांना नवी संधी
ज्या आठ फाशीच्या कैद्यांच्या अर्जावर हा निकाल दिला गेला त्यात 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी याकूब मेमन, लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यातील आरोपी व लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी मोहम्मद आरिफ ऊर्फ अश्फाक,धर्मपुरी बस जळीत खटल्यातील तीन आरोपी सी. मुनीअप्पन, रवींद्रन आणि नेदुन्चेङिायन, बंगळुरु येथील बलात्कार व खून खटल्यातील आरोपी पोलीस उमेश रेड्डी, सात वर्षाच्या मुलाचे पाच लाखांच्या खंडणीसाठी अपहरण करून खून करणारपा सुंदरराजन आणि छत्तीसगढमध्ये एकाच कुटुंबातील पाच व्यक्तींचे खून करणारा सोनु सरदार यांचा समावेश आहे.