आता धान उत्पादकांच्या खात्यावर रक्कम

शासन निर्णय : शेतकऱ्यांना दिलासा
नागपूर : किमान आधारभूत किमत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी अधिक प्रभावीपणे राबवून त्यातील उणिवा दूर करण्यासाठी धान खरेदी करणाऱ्या महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन, संस्था व आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांनी खरेदी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्यात येईल, अशा लाभधारक शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड व बँक खाते लिंक करू न त्यांची ऑनलाईन नोंदणी करावी, तसेच त्यांच्या खात्यावर धानाची रक्कम जमा करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय धान खरेदी केंद्र ते गोदाम तसेच गोदाम ते भरडाई मिल्स या अंतरासाठी येणाऱ्या वाहतुकीच्या खर्चाचे दर केंद्र शासनाने निश्चित केल्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्हा समन्वय समितीने तत्काळ निश्चित करावे, जेणेकरू न भरडाई करताना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण होईल, असेही सुचित केले आहे. विशेष म्हणजे, मागील २०१३-१४ च्या हंगामात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत भंडारा जिल्ह्यात धान खरेदी करताना अनियमितता झाली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी गृह विभागाच्या निर्देशानुसार नागपूरचे विभागीय आयुक्त व विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांची द्विसदस्यीय विशेष तपास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनंेतर्गत धान खरेदी करण्याची योजना अधिक प्रभावीपणे राबविणे व त्यातील उणिवा दूर करण्याबाबत शासनाला शिफारशी केल्या आहेत.
.....