नवी दिल्ली, दि. 21 - मोदी सरकारनं 8 नोव्हेंबर 2016ला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर चलनातून रद्द करण्यात आलेल्या नोटा 31 मार्च 2017पर्यंत बँकेत जमा करता येतील, अशी मुदतही देण्यात आली होती. मात्र, आता जुन्या नोटा बँकेत स्वीकारल्या जात नसल्याबद्दल शरद मिश्रा नावाच्या एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.मोदींनी मागील वर्षी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी जुन्या नोटा 31 मार्च 2017पर्यंत जमा करता येऊ शकतील, असेही सांगितले होते, असा दावा याचिकाकर्त्याने कोर्टात केला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जगदीशसिंह खेहर यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्ता जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी गेला असताना नोटा का जमा करून घेतल्या नाहीत, अशी विचारणा नोटिशीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला करण्यात आली आहे. कोर्टानं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. त्यानंतर 11 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून, हे प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यात येणार असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकरणावर कोणतेही लेखी उत्तर देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष म्हणणे मांडण्याचा सल्ला कोर्टानं केंद्राला दिला आहे.
500 आणि 1000च्या जुन्या नोटा न घेतल्यानं आरबीआय व केंद्राला नोटीस
By admin | Updated: March 21, 2017 16:38 IST