मन की बात नव्हे, झूठी बात!

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसची धोरणे आणि कामगिरीबद्दल दिशाभूल करणारी गरळ ओकणाऱ्या नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने सहा महिन्यांत किती आश्वासनांवर कसे घूमजाव केले

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसची धोरणे आणि कामगिरीबद्दल दिशाभूल करणारी गरळ ओकणाऱ्या नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने सहा महिन्यांत किती आश्वासनांवर कसे घूमजाव केले आहे, याची यादीच देशातील जनतेला देताना काँग्रेसने सोशल मीडियाचे शस्त्रही प्रभावीपणे वापरले आहे. काळा पैसाभाजपाने विरोधी पक्षात असताना काळ्या पैशावरून संपुआ सरकारवर हल्लाबोल केला. देशभरात आंदोलनही झाले. १७ एप्रिल २०१४ रोजी राजनाथसिंग यांनी, भाजपाचे सरकार आले तर शंभर दिवसांच्या आत विदेशात जमा असलेला काळा पैसा भारतात परत आणू, असे वचन देशाला दिले होते. तर विदेशातील काळा पैसा परत आणून भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जातील, अशी गर्जना नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचार सभांमध्ये केली होती.काँग्रेसने हा आरोप करताना यू ट्यूबची लिंकही जारी केली, जेणेकरून लोकांना मोदींनी दिलेले ते आश्वासन प्रत्यक्ष बघता येऊ शकेल. आता तेच मोदी विदेशात नेमका किती काळा पैसा जमा आहे, हे आपल्याला ठाऊक नाही, असे रेडिओवर ‘मन की बात’ कार्यक्रमात सांगतात.विदेशात जमा असलेला काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी मनी लाँडरिंग कायद्याचा वापर का केला जात नाही, असा सवाल मोदी यांनी १ फेब्रुवारी २०११ रोजी तत्कालीन संपुआ सरकारला केला होता. मोदी आता सत्तेत आहेत. त्यांना कोण रोखत आहे? काळा पैसा परत आणण्यासाठी कायकाय केले हे त्यांनी सांगितले पाहिजे, अशी मागणी या पुस्तिकेत केली आहे. काँग्रेस सरकार खातेधारकांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगू शकते पण जनतेला का नाही, असा सवाल करून रविशंकर प्रसाद यांनी १८ जानेवारी २०११ रोजी डबल टॅक्सेशनला ‘काँग्रेसने दिलेला टाकावू तर्क’ असे संबोधले होते. तो तर्क टाकावू होता तर मग मोदी सरकार आज तोच तर्क का देत आहे? वस्तुस्थिती ही आहे की, सत्ता प्राप्त करण्यासाठी मोदींसह भाजपा नेते दिशाभूल करण्याच्या हेतूने खोटे बोलत आले आहेत.नितीन गडकरी आणि प्रकाश जावडेकर यांनीही निवडणूककाळात अशाचप्रकारचा तर्क दिला होता. १७ आॅक्टोबर २०१४ रोजी मोदी सरकारने घूमजाव केले. काळा पैसा असलेल्या खातेधारकांची नावे जाहीर केली जाऊ शकत नाही. कारण त्यामुळे कराराचा भंग होईल, असे मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले. मोदी सरकार सहा महिन्यात काळ्या पैशाचा एक पैदेखील परत आणू शकले आणि एकाही नव्या खातेधारकाचे नाव जाहीर करू शकले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायालयाला जी नाही देण्यात आली, ती संपुआ सरकारने आधीच शोधून काढली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)