अपारंपरिक ऊर्जा धोरण १० दिवसांत -- भाग १

- मंत्रिमंडळासमोर येणार प्रस्ताव : ऊर्जामंत्र्यांची स्पष्टोक्ती
नागपूर : राज्यात विजेची मागणी मोठी आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी येत्या काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचाही वापर केला जाणार आहे. यासंबंधीचे एक धोरण येत्या १० दिवसांत मंत्रिमंळासमोर सादर केले जाईल. या धोरणांतर्गत २०१९ पर्यंत १५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
बावनकुळे म्हणाले, ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून, त्यांच्या सूचना स्वीकारून संबंधित धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून ७५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाईल. यापैकी २५०० मेगावॅटची निर्मिती महानिर्मिती विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून करेल तर, उर्वरित ५००० मेगावॅट खासगी उद्योजकांच्या माध्यमातून तयार केली जाईल. यासाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी सोलर पार्क उभारण्यास परवानगी दिली जाईल. २००० मेगावॅट वीज हवेपासून, १५०० मेगावॅट वीज को-जेनपासून (साखर कारखान्यांपासून तयार होणारी वीज) तर ५०० मेगावॅट वीज विविध भागात उभारण्यात येणाऱ्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पांद्वारे तयार केली जाईल. संबंधित धोरण ऊर्जा मंत्रालयाने तयार करून वित्त विभागाकडे मंजुरीकडे पाठविले आहे. लवकरच त्याला मंजुरी मिळेल व १० दिवसात ते मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवले जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
मोठ्या उद्योगांना स्वस्तात वीज मिळावी, यासाठी त्यांना ओपन एक्सेसमधून वीज दिली जाईल व त्यावरील सरचार्ज माफ केला जाईल. यासंबंधीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर करण्यात आला आहे. कृषिपंपांसाठी दिवसा अधिकाधिक वीज कशी उपलब्ध करून देता येईल, यासाठीही नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगून घरगुती वापराच्या विजेचे दर वाढविले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.