नवी दिल्ली : देहविक्रय वैध ठरावा, यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू) हालचाली चालवल्या असताना, दुसरीकडे महिला अधिकार कार्यकर्त्यांनी मात्र यास विरोध दर्शवला आहे़महिला आयोगाच्या अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम यांनी अलीकडे देशात देहविक्रय करणाऱ्या महिलांचे जीवन सुधारण्यासाठी देहविक्रय वैध ठरविण्याचे समर्थन केले होते़ एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गठीत समितीसमक्ष येत्या ८ नोव्हेंबरला यासंदर्भातील आपल्या शिफारशी सोपविण्याची तयारीही आयोगाने चालवली आहे़ महिला अधिकार कार्यकर्त्यांनी मात्र यासंदर्भात पूर्णत: वेगळी भूमिका घेतली आहे़ ‘गैरगुन्हेगारीकरण’ आणि ‘वैधीकरण’ यातील पुसट सीमारेषेची नव्याने व्याख्या करण्याची गरज असल्याचे या कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे़ महिला आपल्या मर्जीने देहविक्रय करतात की त्यांना ते काम करण्यासाठी बाध्य केले जाते, याकडे लक्ष देण्याची गरज या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे़अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघाच्या सचिव कविता कृष्णन यांच्या मते, राष्ट्रीय आयोगाला देहविक्रय वैध करण्याबाबतच्या प्रस्तावाचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था समूहांचा सल्ला घ्यायला हवा होता़ सेंटर फॉर सोशल रिसर्चच्या संचालक रंजना कुमारी यांनी यापुढे जात आणखी एक वेगळे मत मांडले आहे़ देहविक्रयास वैधता प्रदान केल्यामुळे कामगार कायद्यांचे उल्लंघन होईल, असे मत त्यांनी मांडले आहे़ आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनुसार, कुठलाही व्यापार जो ‘सभ्य’ असेल आणि बळजबरीने वा तो करण्यास बाध्य करण्यात आला नसेल तर तो व्यापार वैध आहे़ देहविक्रय यापैकी कुठल्याही श्रेणीत येत नाही़ आपण अद्यापही शेकडोक्षेत्रात कामगार कायदा लागू करू शकलेलो नाही आणि असे असताना देहविक्रय वैध करण्याच्या बाता मारतो आहोत, असे रोखठोक मत त्यांनी व्यक्त केले़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
देहविक्रय वैधतेस महिला कार्यकर्त्यांचीच ‘ना’
By admin | Updated: November 3, 2014 02:46 IST