ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 16 - एखाद्या महिलेमध्ये कमावण्याची क्षमता आहे म्हणून तिला पोटगीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही असं दिल्ली सत्र न्यायालयाने म्हटलं आहे. स्वत:ची उपजीविका भागवण्याची क्षमता पत्नीमध्ये असेल तरी तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली सत्र न्यायालयाने 14 एप्रिलला दिला आहे.
या महिलेचे जानेवारी 2015 मध्ये लग्न झालं होतं. हुंडा दिला नाही म्हणून तिचा नवरा आणि सासरची मंडळी तिचा छळ करत होते. त्यामुळे अवघ्या पाच महिन्यांतच ही महिला माहेरी परतली. त्यानंतर दंडाधिकारी न्यायालयात तिने पोटगीसाठी अर्ज केला. मात्र, तिची पोटगीची मागणी दंडाधिकारी न्यायालयाने नामंजूर केली. विवाहिता पदवीधर असून ती नोकरी करून स्वत:चा उदरनिर्वाह चालवू शकते, असा तिच्या पतीने केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून दंडाधिकारी न्यायालयाने तिची मागणी फेटाळली होती. त्याविरोधात महिलेने महिलेने दिल्ली अतिरिक्त सत्र न्यायालयात धाव घेतली. अतिरिक्त सत्र न्यायधीश विवेक कुमार गुलिया यांच्या न्यायासनासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली. अंतिम निकालात न्यायालयाने महिलेची बाजू ग्राह्य धरत तिची पोटगीची मागणी योग्य असल्याचं स्पष्ट केलं, आणि पत्नीला दरमहा 3 हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने पतीला दिले.
पती-पत्नीची फारकत झाल्यानंतर पतीकडून पोटगीची मागणी करण्यासाठी पत्नी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे परावलंबी असली पाहिजे, असे कायदा म्हणत नाही. आपण केवळ पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले आहे. शिवाय कोणतेही व्यावसायिक शिक्षण घेतलेले नाही. त्यामुळे चांगली नोकरी मिळवणे सहजशक्य नाही, असा युक्तीवाद पत्नीने केला होता.