नवी दिल्ली : पर्यावरण मंजुरीअभावी महाराष्ट्रात कोणताही महामार्ग प्रकल्प प्रलंबित नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
खासदार विजय दर्डा यांनी तारांकित प्रश्न विचारताना महामार्गासंबंधी कोणते प्रकल्प प्रलंबित आहेत आणि असतील तर कधीपासून याविषयी विस्तृत माहिती मागितली होती. पर्यावरणाच्या मंजुरीसाठी किती प्रकल्प रखडले आहेत, त्यामुळे त्यांच्या खर्चात किती वाढ होणार आहे आणि महाराष्ट्रात पर्यावरणाची मंजुरी न मिळालेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता.
त्यावर लेखी उत्तरात गडकरी यांनी नमूद केले की, पर्यावरणाची मंजुरी न मिळाल्याच्या आधारावर कोणताही प्रकल्प प्रलंबित नाही. राष्ट्रीय महामार्गाचा विकास पर्यावरण मंजुरीविना रखडण्याचा महत्त्वाचा घटक 22 ऑगस्ट 13 रोजी वन आणि पर्यावरण मंत्रलयाने अधिसूचना काढल्यानंतर उरलेला नाही. हा प्रश्न सोमवारी प्रश्नोत्तराच्या तासाला चर्चेला घेतला जाणार होता. महागाईच्या मुद्दय़ावरील चर्चेसाठी हा तास बाजूला ठेवण्यात आल्यामुळे त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. गडकरी यांनी लेखी उत्तर सभागृहाला दिले.
लवकरच नवे शैक्षणिक धोरण
शिक्षण संस्थांमधील संशोधन आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुधारण्यासाठी लवकरच नवे शैक्षणिक धोरण आणण्याची सरकारची योजना असल्याची माहिती केंद्रीय मानव संसाधन विकासमंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी लेखी उत्तरात दिली.
नवे शैक्षणिक धोरण आणण्याचा सरकारचा विचार आहे काय? असल्यास त्याबाबत विस्तृत माहिती द्यावी. 1986 मध्ये आखण्यात आलेले शैक्षणिक धोरण राबविताना कोणते प्रश्न उद्भवले आहेत. नवे धोरण राबविताना सरकार दज्रेदार शिक्षण कसे देणार? असा खा. दर्डा यांनी विचारला होता. या अतारांकित प्रश्नाचा क्रमांक 33 वा होता. 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात 1992 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. शैक्षणिक क्षेत्रतील केंद्र सरकारच्या धोरणांसाठी तो मार्गदर्शक दस्तऐवज ठरला आहे.
गेल्या 2क् वर्षामध्ये शैक्षणिक चित्र बदलले आहे. त्यात अनेक लक्षणीय बदल झाले आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क यासारखे कायदे आले. उच्च शिक्षणाला नवा आकार द्यावा लागणार आहे. व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधून कौशल्य विकासाला गती द्यावी लागेल.
जागतिकीकरणामुळे नवनवे तंत्रज्ञान येत असून अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत आहे, या बदलत्या परिस्थितीत गुणवत्तेच्या अभावामुळे निर्माण झालेले प्रश्न, संशोधन आणि नूतनीकरणाच्या आघाडीवरील आव्हाने पेलण्यासाठी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाचा प्रस्ताव ठेवला आहे, असे स्मृती इराणी यांनी लेखी उत्तरात म्हटले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)