ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 5 - देशाला हादरवून टाकणा-या निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चारही आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
याप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या चारही आरोपींच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी दुपारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, या प्रकरणातील चारही आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय 27 मार्च रोजी राखून ठेवला होता. आरोपी अक्षय ठाकूर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि मुकेश यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
#FLASH: Supreme Court upholds earlier order of death sentence to the four #Nirbhaya case convicts. pic.twitter.com/szTU2BUd4I— ANI (@ANI_news) May 5, 2017
काय आहे निर्भया गँगरेप प्रकरण?
अल्पवयीन दोषीसह सहा जणांनी 16 डिसेंबर 2012 रोजी चालत्या बसमध्ये निर्भयावर बलात्कार केला होता. तसेच निर्भया व तिच्या मित्राला अमानुष मारहाण केली. यानंतर या दोघांना विवस्त्र रस्त्यावर फेकून त्यांच्यावर बस चालवण्याचा प्रयत्न केला. हे दोघं कित्येक तास विवस्त्र कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर पडून होते. या दरम्यान रस्त्यावरुन जाणा-या काहींनी त्यांना काही कपडे दिली व हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवले.
काही दिवसांनंतर निर्भयाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने चार दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यापैकी एक दोषी राम सिंहने जेलमध्येच आत्महत्या केली.निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. संसदेतही बलात्कारसंबंधी कायद्यात बदल करण्यात आले आणि कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
साकेत येथील फास्ट ट्रॅक कोर्टाने चारही आरोपींना सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी दोषी ठरवलं होते. चौघांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ असल्याचंही न्यायालयाने विशेष नमूद केलं होतं. कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा नक्की केल्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे सोपवण्यात आले. चारही आरोपींनीदेखील शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने 13 मार्च 2014 रोजी चारही आरोपी अक्षय ठाकूर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि मुकेश यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव -
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरोपी मुकेश पवन आणि त्याचा वकिल एमएल शर्मा यांनी 15 मार्च 2014 रोजी सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानंतर इतर आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी करत फाशीवर स्थगिती आणली आहे.
सहा आरोपींपैकी एक राम सिंहने तिहार जेलमध्ये आत्महत्या केली. तर सहावा आरोपी अल्पवयीने असल्याने त्याला तीन वर्ष बालसुधारगृहात ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. तीन वर्ष बालसुधारगृहात ठेवल्यानंतर त्याची सुटका करण्यात आली.