शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपवर ₹४१,९२१ कोटींच्या महाघोटाळ्याचा आरोप! 'कोबरापोस्ट'चा सनसनाटी दावा, ग्रुपने आरोप फेटाळले
2
पाकिस्तान-अफगाणिस्तान यांच्यात युद्धविराम? तुर्की बनला सरपंच; शहबाज शरीफ यांची तालिबाननं जिरवली
3
Rohit Arya : थरारक! ८ कमांडोंची बाथरूममधून एन्ट्री, ३५ मिनिटांत...; १७ मुलांच्या रेस्क्यूची इनसाईड स्टोरी
4
Today Daily Horoscope : आजचे राशीभविष्य - ३१ ऑक्टोबर २०२५; विवाहेच्छुकांचे विवाह जुळतील, मित्रांकडून भेटवस्तू मिळतील
5
बापरे! ऑर्डर केला १.८५ लाखांचा Samsung Z Fold; बॉक्स उघडताच...; ऑनलाईन खरेदीत भानगड
6
आमच्या जाहीरनाम्यातच घोषणा, ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांची केली जाणार कर्जमाफी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
7
मुंबईत ऑडिशनच्या नावे १७ मुलांसह २० जणांना ठेवले ओलिस; अपहरणकर्त्याचे एन्काऊंटर करत सर्वांची नाट्यमयरीत्या सुटका
8
दोन नोटिशींना प्रतिसाद नाही; उद्धव ठाकरे यांना आयोगाची कारणे दाखवा नोटीस
9
'गोंधळ कायम ठेवून निवडणुका म्हणजे मॅच फिक्सिंग'; राज ठाकरे यांचा आरोप, ईव्हीएम सेटिंगचे प्रात्यक्षिक
10
India Into Final : सात वेळच्या चॅम्पियनसमोर ८ वर्षांपूर्वीचा रुबाब! विक्रमी विजयासह टीम इंडियानं गाठली फायनल
11
येस बँक घोटाळा : कपूर, अंबानी बैठका घेत; अधिकारी कार्यवाही करीत, सीबीआयकडून १३ जणांविरुद्ध गंभीर आरोप
12
चाकणकरांचे वक्तव्य हे आमच्या पक्षाचे म्हणणे नाही; अजित पवार यांची नाराजी
13
ऑडिशनमध्ये निवड झालेली मुले ग्रामीण भागातील; खिडकीतून आत जाऊन फिल्मी स्टाइलने सुटका
14
तिसरीपासून 'एआय' शिकणार मुलं; पुढील वर्षांपासून अंमलबजावणी, एक कोटी शिक्षकांना प्रशिक्षण
15
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर एकाचा हक्क नाही! मांजरेकरांच्या चित्रपटाला हायकोर्टाचा हिरवा कंदील
16
अमेरिकेत नोकरीस जाणे झाले आता अधिक कठीण; कर्मचाऱ्यांच्या स्वयंचलित मुदतवाढीची वर्क परमिट योजना बंद
17
सरकार शेतकरी कर्जमाफी कधीपर्यंत करणार? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी बैठकीनंतर सांगितला प्लॅन
18
IND vs AUS : "ना फिफ्टीचं सेलिब्रेशन, ना सेंच्युरीचं! विजयी धाव घेताच जेमिमाला अश्रू अनावर; म्हणाली...
19
"मुख्यमंत्री करा म्हणून किती लाचारी करायची?"; राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचलं, चढवला हल्ला
20
क्रिकेटच्या देवाकडून जेमी-हरमनप्रीतला शाब्बासकी! ऐतिहासिक विजय युवी, एबी आणि गंभीरलाही भावला

प्रकाशन उद्योगासाठी नवीन विधेयक, डिजिटल मीडियासाठी नोंदणी अनिवार्य

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 28, 2019 04:58 IST

न्यूज वेबसाईटस्नाही भारतीय वृत्तपत्र नोंदणी कार्यालयात नोंदणी अनिवार्य करण्यासह मुद्रण आणि प्रकाशन उद्योगासाठी माहिती व नभोवाणी मंत्रालय एक नवीन विधेयक आणणार आहे.

नवी दिल्ली : न्यूज वेबसाईटस्नाही भारतीय वृत्तपत्र नोंदणी कार्यालयात नोंदणी अनिवार्य करण्यासह मुद्रण आणि प्रकाशन उद्योगासाठी माहिती व नभोवाणी मंत्रालय एक नवीन विधेयक आणणार आहे. ब्रिटिशकालीन प्रेस अ‍ॅण्ड रजिस्ट्रेशन आॅफ बुक्स १८६७ या कायद्याची जागा घेणाऱ्या नवीन विधेयकाचा (रजिस्ट्रेशन आॅफ प्रेस अ‍ॅण्ड पिरिआॅडिकल्स बिल २०१९) मसुदा तयार करण्यात आला आहे.या नवीन विधेयकात प्रकाशकांविरुद्ध खटले चालविण्याची पूर्वीची तरतूद हटविण्याचे प्रस्तावित आहे.डिजिटल मीडियाचे नियमन करण्याचाही या विधेयकाचा उद्देश आहे. डिजिटल मीडियावरील बातम्यांना इंटरेनट, कॉम्प्युटर किंवा मोबाईल नेटवर्कवर प्रसारित करता येणाºया बातम्यांची व्याख्या डिजिटल स्वरूपातील बातम्या, वृत्त अशी करण्यात आली आहे. यात मूळ मजकूर (टेक्स्ट), आॅडिओ, व्हिडिओ आणि ग्राफिक्सचा समावेश आहे. माहिती व नभोवणी मंत्रालयाने सोमवारी या विधेयकाचा मसुदा जारी केला असून, त्यावर पुढील तीस दिवसांत संबंधितांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.

टॅग्स :Mediaमाध्यमेParliamentसंसद